UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर । छत्तीसगढ़ में बीते दिनों से जारी राजस्व अधिकारियों की हड़ताल अब समाप्त हो गई है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की पहल और ठोस आश्वासन के बाद राजस्व संघ ने आंदोलन समाप्त कर कार्य पर लौटने की घोषणा की है। इससे राज्यभर में रुके हुए नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, भू-अधिकार अभिलेख जैसे कार्य अब फिर से सामान्य रूप से संचालित हो सकेंगे।
28 जुलाई से “संसाधन नहीं, तो काम नहीं” सिद्धांत पर चरणबद्ध आंदोलन चला रहे राजस्व अधिकारियों की 17 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्री वर्मा ने संघ पदाधिकारियों से अपने निवास कार्यालय में लंबी बैठक की। बैठक में राजस्व सचिव, संचालनालय के संचालक, उप सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संघ की ओर से प्रमुख पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को रखा, जिन्हें शासन ने गंभीरता से सुनते हुए त्वरित समाधान का आश्वासन दिया।
प्रमुख सहमतियाँ और निर्णय:
डिप्टी कलेक्टर पदों पर 50:50 अनुपात से पदोन्नति एवं भर्ती पर कार्यवाही होगी।
नायब तहसीलदार और तहसीलदारों को राजपत्रित दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय।
लंबित ग्रेड पे और पदोन्नति मामलों का शीघ्र निपटारा।
तहसीलों में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हेतु शासकीय वाहन एवं चालक की सुविधा।
बिना वैध प्रक्रिया के निलंबन/अभियोजन के मामलों की 15 दिनों में जांच कर बहाली।
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा, “राजस्व विभाग शासन की रीढ़ है और इसके अधिकारी राज्य की प्रशासनिक मजबूती के स्तंभ हैं। शासन इनकी सभी समस्याओं का संवेदनशीलता से समाधान करेगा।”
जनता को मिली राहत, राजस्व कार्य होंगे सुचारू
हड़ताल के कारण रुकी हुई राजस्व सेवाएं अब पुनः शुरू हो जाएंगी। इससे आम नागरिकों को भारी राहत मिलेगी। शासन की तत्परता, संवाद और समाधान की नीति ने इस संकट को टालते हुए प्रशासनिक गतिशीलता को पुनर्स्थापित किया है।
संघ ने जताया भरोसा
राजस्व संघ के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रांत सिंह राठौर, प्रदेश सचिव प्रशांत पटेल, प्रवक्ता शशिभूषण सोनी समेत पदाधिकारियों ने समाधान पर संतोष जताते हुए कहा कि शासन के संवेदनशील रुख ने प्रशासनिक सहयोग का अच्छा उदाहरण पेश किया है। वे आश्वस्त हैं कि लंबित विषयों पर भी सकारात्मक निर्णय जल्द होंगे।
यह वार्ता शासन और कर्मचारियों के बीच संवाद, विश्वास और सहमति से समाधान की दिशा में एक अनुकरणीय पहल बन गई है।
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