प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से कबीरधाम में ऊर्जा क्रांति की शुरुआत

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा | भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में ऊर्जा क्रांति की मजबूत नींव रख दी है। यह योजना केवल बिजली उत्पादन का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण और पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में एक ठोस कदम बन गई है।

जिले में इस योजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्राथमिकता और कलेक्टर गोपाल वर्मा के कुशल मार्गदर्शन में प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। विद्युत विभाग का प्रशासनिक अमला फील्ड स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

घर-घर रोशन, बिजली बिल शून्य

अब तक जिले में 11 घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं, जिनसे प्रतिमाह औसतन 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उत्पादित हो रही है। इससे न केवल घरों की दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, बल्कि बची हुई बिजली ग्रिड को भेजकर उपभोक्ताओं को क्रेडिट लाभ भी मिल रहा है।

अब जिले में “बिजली बिल हाफ” से आगे बढ़कर “बिजली बिल मुक्त” घरों की बात होने लगी है — यह एक आत्मनिर्भर ऊर्जा समाज की ओर बढ़ता मजबूत संकेत है।

94 हितग्राही, कई को मिली सब्सिडी

अब तक 94 से अधिक हितग्राहियों ने वेंडर चयन कर लिया है और कई लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी की राशि भी ट्रांसफर की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ शासन की पारदर्शी और सरल प्रक्रिया इस योजना की लोकप्रियता का प्रमुख कारण बन रही है।

सौर ऊर्जा अपनाने पर ₹1.08 लाख तक की सरकारी सहायता

जिले के अधीक्षण अभियंता रंजीत घोष ने जानकारी दी कि योजना के तहत 1 से 3 किलोवाट की क्षमता वाले सोलर प्लांट पर ₹45,000 से ₹1,08,000 तक की संयुक्त (केंद्र + राज्य) सब्सिडी लाभार्थियों को मिल रही है।

उदाहरण के लिए:

• 1 किलोवाट प्लांट: ₹30,000 केंद्र + ₹15,000 राज्य = ₹45,000
• 3 किलोवाट या अधिक: ₹78,000 केंद्र + ₹30,000 राज्य = ₹1,08,000

ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों एवं निवासी कल्याण संघों के लिए भी ₹18,000 प्रति किलोवाट की सब्सिडी निर्धारित है।

भविष्य की योजना

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर क्रमश: ₹180 करोड़ और ₹210 करोड़ का व्यय संभावित है।