प्राकृतिक आपदा और सड़क दुर्घटना से जुड़े मामलों पर संवेदनशीलता से करें कार्य – कलेक्टर गोपाल वर्मा

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने आज कवर्धा तहसील और नायब तहसील न्यायालय का औचक निरीक्षण करते हुए राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्राकृतिक आपदा और सड़क दुर्घटना से जुड़े आठ महत्वपूर्ण प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाए, ताकि पीड़ितों को शीघ्र लाभ मिल सके।

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि संबंधित तहसीलदार और थानेदार आपसी समन्वय से सभी आवश्यक दस्तावेज शीघ्र संकलित करें और आगामी 15 दिनों के भीतर सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में क्षेत्रीय भ्रमण बढ़ाएं और आपदा की स्थिति में नियमों के तहत राहत राशि स्वीकृत करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए।

पटवारियों की लापरवाही पर नाराजगी, नोटिस के निर्देश

कलेक्टर वर्मा ने निरीक्षण के दौरान उन प्रकरणों पर नाराजगी व्यक्त की, जिनमें पटवारियों द्वारा बार-बार प्रतिवेदन नहीं देने के कारण पेशी बढ़ाई जा रही है। उन्होंने ऐसे मामलों में संबंधित पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता को बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए राजस्व व्यवस्था को अधिक जनहितैषी और पारदर्शी बनाया जाए।

वर्षों से लंबित फाइलों पर लिया संज्ञान

कलेक्टर ने वर्षों से लंबित फाइलों की समीक्षा करते हुए पाया कि कई मामलों में पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने ऐसे मामलों में नियमानुसार अगली कार्यवाही कर समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित मामलों में पक्षकारों को शीघ्र नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा।

संपूर्ण राजस्व तंत्र को किया गया सचेत

निरीक्षण के दौरान तहसील न्यायालय के त्रुटि सुधार के आठ, सीमांकन के एक, नायब तहसील न्यायालय के त्रुटि सुधार के दो और सीमांकन के एक प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी लंबित मामलों की साप्ताहिक समीक्षा कर कार्यवाही में तेजी लाने पर बल दिया।

निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर एवं एसडीएम  मुकेश रावटे, तहसीलदार  परमेश्वर मंडावी एवं नायब तहसीलदार  विकास जैन उपस्थित रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों से आग्रह किया कि आम जनता की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए राजस्व कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करें।

उन्होंने कहा कि हर राजस्व बैठक में एक वर्ष से अधिक समय से लंबित या जटिल प्रकरणों को प्रस्तुत किया जाए ताकि उच्च स्तर पर समीक्षा कर त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।