प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान में पानी की समस्या को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पानी की चुनौती का समाधान केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है। एससीसीपी और पुराने पार्वती ब्लैक सिंध चंबल लिंक को जोड़कर एक बड़े प्रोजेक्ट का प्रारूप तैयार किया गया है।
जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि राजस्थान में पानी की चुनौती का समाधान केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है और पूर्वी राजस्थान के 13 में भी प्रिया और सिंचाई सुविधा का विस्तार करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पूर्वी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (संदर्भ) को राष्ट्रीय परियोजना का स्तर देने की अशोक गहलोत की मांग की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा कि परिप्रेक्ष्य सीपी और पुराने पार्वती काली सिंध चंबल लिंक को जोड़कर एक बड़ी परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया है।
इस पर दोनों राज्यों में सहमति होने पर केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। मोदी धनावड़ (दौसा) में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के एक खंड को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद आयोजित सभा को संदेश कर रहे थे। उन्होंने कहा, ”राजस्थान में पानी की चुनौती का समाधान भाजपा सरकार की प्राथमिकता है.. आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच केन बेतवा को जोड़ने का काम शुरू हो रहा है … इसी प्रकार पूर्वी राजस्थान के 13 में भी पीने का पानी और सिंचाई सुविधा का विस्तार करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मोदी ने कहा, ”पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और पुरानी पार्वती काली सिंध चंबल लिंक को जोड़कर एक बड़ी परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया है।
इस प्रारूप को केंद्र सरकार ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की ृगों के साथ साझा किया है। इस प्रस्ताव को नदियों से जुड़ी विशेष समिति ने प्राथमिकता-प्राप्त परियोजना में शामिल किया है। जब दोनों राज्यों की सहमति बनती है तो केंद्र सरकार अपनी आगे की कार्रवाई पर निश्चित रूप से विचार करती है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले आधिकारिक कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हुए गहलोत ने प्रधान मंत्री से एसईसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का आग्रह किया था।
गहलोत ने कहा कि राजस्थान के 13 नेटवर्क में प्रिया और सिंचाई के लिए पानी का मामला काफी गंभीर है। राज्य सरकार अपने प्राथमिकता से सीपी के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, ”प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, ताकि कार्यों को गति मिले और आमजन को प्राइज हो सके।
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