दिल्ली: दुनिया में सोशल मीडिया (सोशल मीडिया) का इस्तेमाल 70% लोग करते हैं उनमें से कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (सोशल मीडिया) बन जाते हैं या कई लोग खुद को स्वतंत्र पत्रकार बताते हैं कई फॉलोअर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बना लेते हैं। जी हां, अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए और केंद्र सरकार (सेंट्रल गवर्नमेंट) की नई सोशल मीडिया सूचनाओं के बारे में जान लेना चाहिए। वर्ना आपको जुर्माने के साथ सजा भी हो सकती है। सेंटर सरकार ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर नए नियम जारी किए हैं। ये नए नियम आज से लागू हो जाएंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से-
घाटा और मछली पकड़ने को रोकने के लिए सख्त नियम जारी
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर होने वाले घोटालों और फिशिंग को रोकने के लिए सख्त नियम जारी किया है। इससे फेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram), Twitter (Twitter) जैसी सोशल नेटवर्किग प्रबंधकों की मनमानी पर रोक लगेगी। इसके लिए सेंटर सरकार ने तीन शिकायत अपीलकर्ता दोषी बनाए हैं। शिकायत की अटकने को 30 दिनों के भीतर रोकने के लिए इन कमेटियों की जिम्मेदारी होगी। सरकार के अनुसार नागरिकों की कल्पनाओं को रोकने की आवश्यकता है। ऐसे में सोशल मीडिया कंपनियां दर्शकों की संभावनाओं को नहीं देख सकती हैं। सरकार ने एक डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी घोषणा की है, जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल होगा, जहां फॉर्म्स ऑनलाइन शिकायत (ऑनलाइन शिकायत) दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इन प्रलोभनों को ऑनलाइन (ऑनलाइन) भी रोका जा सकता है। प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल (डिजिटल) होगी। प्रपत्र अपनी शिकायत पर की गई कार्रवाई को ऑनलाइन ट्रैक (OnlineTrack) कर सकते हैं।
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दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
शिकायत के खिलाफ अपील करने का विकल्प (विकल्प) भी दिया जाएगा। शिकायत के बाद अगर कोई दोषी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। बाई शिकायत करने वाला पोस्ट (डाक) हटा दिया जाएगा। नहीं तो वह अकाउंट (सोशल मीडिया अकाउंट) के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर संभावनाओं के समाधान के लिए तीन विषय बनेंगे। इसमें एक ही, दो मेंबर होंगे। सेकंड कमिटी में ज्वाइंट से क्रेटेरी स्तर की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। जबकि तीसरे पैनल में संपादक के तौर पर आईटी मंत्रालय शामिल होगा। इस बीच सोशल मीडिया पर रोमांटिकता (मैनेजमेंट) पर पाबंदियां लगाने को लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही थी। लेकिन सरकार ऐसी नीति बनाकर सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह यूजर्स को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी (जिम्मेदारी) सिखाने की कोशिश है।
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