दुर्ग में भारतमाला योजना विवादों में, एसडीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप

UNITED NEWS OF ASIA. दुर्ग। भारतमाला परियोजना के तहत ज़मीन अधिग्रहण को लेकर किसानों में आक्रोश तेज हो गया है। शनिवार को हनोदा समेत आसपास के पांच गांवों के करीब 200 से अधिक किसानों ने निर्माण कार्य रोककर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि उनकी भूमि का उचित मुआवजा दिया जाए, जबकि उन्हें आज महज़ 10% तक ही राशि मिल रही है।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अधिग्रहण में पारदर्शिता नहीं है और मुआवजा वितरण में गड़बड़झाला एवं भ्रष्टाचार किया गया है। विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस ने 17 किसानों को हिरासत में ले लिया। आंदोलनकारी किसानों ने स्पष्ट किया कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता।

मुआवजे में बड़ा फर्क, छोटे किसानों को भारी नुकसान

किसानों का कहना है कि जहां बड़ी ज़मीनों का मुआवजा हेक्टेयर व एकड़ में दिया गया, वहीं छोटी ज़मीनों का आंकलन वर्गफीट में किया गया, जिससे हजारों किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। एक किसान ने बताया – “हमने 15 साल पहले जो ज़मीन खरीदी थी, आज उसके मुआवज़े से उसकी आधी कीमत भी नहीं मिल रही।”

मुआवजा नीति में भेदभाव का आरोप, कोर्ट पहुंचे कई किसान

कई किसानों ने बताया कि मुआवजा वितरण नीति में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है। इसके खिलाफ कुछ किसान कोर्ट तक का रुख कर चुके हैं। उनकी माँग है कि भूमि की वर्तमान बाज़ार दर के अनुसार मुआवज़ा दिया जाए और सभी किसानों को समान रूप से न्याय मिले।

भ्रष्टाचार के आरोपों पर उठे सवाल, एसडीएम पर रहा नियंत्रण

गौरतलब है कि भारतमाला परियोजना के तहत ज़मीन अधिग्रहण का नियंत्रण तत्कालीन दुर्ग एसडीएम मुकेश रावटे के हाथ में था। किसानों का आरोप है कि इसी दौरान मुआवजा वितरण में भारी गड़बड़ियां हुईं। उल्लेखनीय है कि एसीबी ने रावटे के निवास पर छापा भी मारा था, जिससे किसानों के आरोपों को बल मिला है।

न्याय की मांग, संघर्ष का एलान

किसानों ने स्पष्ट किया है कि यदि उचित मुआवजा नहीं मिला तो वे सड़कों से कोर्ट तक और जरूरत पड़ी तो राजधानी तक आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि यह उनकी रोज़ी-रोटी का सवाल है और वे अपने हक के लिए पीछे नहीं हटेंगे।