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सऊदी अरब रमजान पर: सऊदी अरब ने रमजान को लेकर दिया क्या आदेश? दुनिया भर के मुसलमान भड़क उठते हैं

क्रिएटिव कॉमन

सऊदी अरब के इस्लामी मामलों के मंत्री अब्दुल लतीफ़ अल-शेख ने 10 सूत्री दस्तावेज जारी किए और 3 मार्च को अपने मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से इसे भी साझा किया।

इस साल रमज़ान 22 मार्च 2023 से शुरू हो रहा है। सऊदी अरब ने रमजान को देखते हुए नई सूचनाओं की घोषणा की है। इस्लामिक मामलों के मंत्री शेख डॉ. अब्दुल लतीफ अब्दुल अजीज ने कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश के अनुसार, इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने इस साल रमज़ान पर सख्ती बरती है। इस आदेश के तहत मस्जिदों में लाउडस्पीकरों पर पाबंदी है जबकि मस्जिदों के अंदर नमाजियों को इफ्तार करने का आदेश दिया गया है।

सऊदी अरब के इस्लामी मामलों के मंत्री अब्दुल लतीफ़ अल-शेख ने 10 सूत्री दस्तावेज जारी किए और 3 मार्च को अपने मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से इसे भी साझा किया। इस दस्तावेज़ में सऊदी अरब में रमज़ान समारोह के संबंध में 10 प्रमुख निर्देश हैं। इस आदेश के अनुसार रमज़ान के पवित्र महीने में इमाम और मुअज्जिन रूबरू नहीं रहना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो उन्हें मंत्रालय की क्षेत्रीय शाखा की अनुमति से अनुपस्थिति के लिए कार्य करने वाले को सौंपा जाना चाहिए, और उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति अधिकार का उल्लंघन नहीं करने पर सहमति व्यक्त करते हैं। अनुपस्थिति के अनुमत समय को पार नहीं किया जा सकता है।

आदेश में इमामों और मुअज्जिनों को महीने के दौरान सभी प्रार्थनाओं के कैलेंडर और समय का पालन करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें शाम की नमाज को छोटा रखने और रात की नमाज को पर्याप्त समय के साथ पूरा करने के लिए कहा जाता है ताकि उपासकों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। मस्जिदों में किसी भी माध्यम से नमाज़ पढ़ने या नमाज़ पढ़ने के लिए तस्वीरें लेने या तकनीक का इस्तेमाल करने की भी मनाही है। इसी के साथ मंत्रालय ने मस्जिदों में उपस्थित लोगों को बच्चों को लाने से रोक दिया।

सऊदी अरब के इस कदम पर दुनिया भर के कई मुस्लिमों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मीडिल ईस्ट की खबरें एक वेबसाइट के अनुसार मुसलमानों का आरोप है कि सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन मैक्सिम के माध्यम से ट्यूनिशिया के पूर्व तानाशाह जीन अल अबेदीन और पूर्व सोवियत संघ की तर्ज पर सार्जवजनिक जीवन में इस्लाम के प्रभाव को कम करना चाहते हैं हैं। सरकार तेजी से संगीत को बढ़ावा दे रही है और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है।

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