
UNITED NEWS OF ASIA बलरामपुर | शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सरकारी योजनाओं का बोझ डालने का मामला सामने आया है। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को राशन वितरण केंद्रों पर ड्यूटी में लगा दिया गया है। शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाने से शिक्षण सत्र की शुरुआत में ही कक्षाएं प्रभावित होने की आशंका बन गई है।
शिक्षण कार्य छोड़ राशन वितरण!
सूत्रों के मुताबिक, वाड्रफनगर के एसडीएम कार्यालय से जारी आदेश के तहत कई प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण कार्य में नियुक्त किया गया है। इससे न केवल नियमित पठन-पाठन बाधित हो रहा है, बल्कि मध्याह्न भोजन योजना, नामांकन अभियान और परीक्षा मूल्यांकन जैसी महत्वपूर्ण शैक्षणिक गतिविधियाँ भी प्रभावित होने की संभावना है।
शिक्षक संघ ने जताया विरोध
इस निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए शिक्षक संघ ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि यह आदेश शीघ्र वापस नहीं लिया गया, तो जिलेभर में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। शिक्षक नेताओं का कहना है कि यह आदेश शिक्षकों की गरिमा और शिक्षा के मूल उद्देश्य के खिलाफ है।
शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से भेंट कर इस आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग रखी है।
SDM ने दिया स्पष्टीकरण
इस संबंध में जब एसडीएम वाड्रफनगर निधि नांदेहा से बात की गई, तो उन्होंने बताया, “यह आदेश पहले जारी हुआ था, लेकिन अब इसे संशोधित कर दिया गया है। शिक्षकों को राशन वितरण कार्य से मुक्त कर दिया गया है।”
हालांकि, वास्तविक स्थिति यह है कि अब तक संबंधित शिक्षकों को संशोधित आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है, जिससे वे असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं।
प्रशासनिक भ्रम और शिक्षा पर असर
शिक्षक संघ का कहना है कि जब नया सत्र प्रारंभ हो चुका है, ऐसे समय में शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में नियुक्त करना तर्कसंगत नहीं है। यह न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को भी प्रभावित करेगा।
यदि प्रशासन जल्द स्पष्ट आदेश जारी नहीं करता, तो जिला स्तर पर विरोध-प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।
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