शिक्षकों के पुनर्संयोजन पर तकरार, शिक्षक संघ ने उठाई प्रक्रिया पर आपत्ति

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। प्रदेश के स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। शालेय शिक्षक संघ ने इस आदेश को अव्यावहारिक बताते हुए विरोध दर्ज कराया है और जरूरत पड़ने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में समस्त जिलों के कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को युक्तियुक्तकरण संबंधी दिशा-निर्देश और संशोधित समय-सारणी जारी की है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप बताया गया है, ताकि शिक्षकों की नियुक्ति छात्रों की संख्या के अनुपात में की जा सके।

शिक्षक संघ का विरोध:
शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने इस फैसले को स्कूलों, छात्रों और शिक्षकों के हितों के विपरीत बताते हुए कहा कि विभाग द्वारा पुनः वही मापदंड लागू किए गए हैं, जिनका पहले भी विरोध हो चुका है। उनका कहना है कि पहले सत्र के मध्य में शुरू की गई इस प्रक्रिया को अफरा-तफरी की आशंका के कारण स्थगित किया गया था, लेकिन अब उसे फिर से शुरू करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने आरोप लगाया कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर प्राथमिक विद्यालयों के सेटअप से छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे शिक्षण व्यवस्था की गुणवत्ता प्रभावित होगी। “पांच कक्षाओं के लिए केवल दो शिक्षकों की नियुक्ति कैसे बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगी?” उन्होंने सवाल उठाया।

व्यवहारिक समाधान की मांग:
संघ का आरोप है कि पूर्व में विभिन्न शिक्षक संगठनों और पालक समूहों ने जो सुझाव विभाग को दिए थे, उन्हें नजरअंदाज कर हठधर्मिता के साथ पुराना आदेश दोहराया जा रहा है। संघ ने मांग की है कि युक्तियुक्तकरण से पहले ज़मीनी हालात और व्यावहारिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए नीतियों में संशोधन किया जाए।

विभाग का पक्ष:
शिक्षा विभाग का तर्क है कि प्रदेश की अनेक शालाओं में शिक्षक अतिशेष हैं, वहीं कई स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं या केवल एक शिक्षक पर पूरा स्कूल निर्भर है। इस असंतुलन को सुधारने के लिए युक्तियुक्तकरण जरूरी है, ताकि छात्रहित में प्रभावी ढंग से शिक्षकों की तैनाती की जा सके।