
UNITED NEWS OF ASIA. मुंगेली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को मुंगेली स्थित कलेक्ट्रेट के मनियारी सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में बिलासपुर, मुंगेली और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिलों के अधिकारियों के साथ सुशासन तिहार के तहत योजनाओं की गहन समीक्षा की। यह बैठक तीन घंटे तक चली, जिसमें शासन की प्राथमिकताओं को अमलीजामा पहनाने पर ज़ोर दिया गया।
बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने ‘संवाद से समाधान’ पुस्तिका का विमोचन किया और सुशासन तिहार पर केंद्रित वीडियो फिल्म का अवलोकन किया। उन्होंने कहा, “जनता के विश्वास को कायम रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। सुशासन का मतलब है – असरदार और जवाबदेह प्रशासन।”
मुख्य बिंदु – क्या-क्या हुआ 3 घंटे की बैठक में?
जनकल्याण योजनाओं की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्परता बरती जाए।
खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और किसानों को DAP के विकल्प सुझाए जाएं।
डिजिटल सेवा और रोजगार
अटल डिजिटल सेवा केंद्र को ग्रामीण सुविधा का प्रमुख केंद्र बताते हुए कहा – हर पंचायत तक इसकी पहुंच जरूरी।
महिला स्व-सहायता समूहों को मार्केटिंग और सेंटरिंग प्लेट प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़े जाने की बात कही।
🔹 प्रदर्शन पर सीधी प्रतिक्रिया
बिलासपुर CMHO को फटकार, 5 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बनने पर नाराज़गी।
सिंचाई विभाग की धीमी प्रगति पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई।
वन क्षेत्रों और विस्थापन
अचानकमार टाइगर रिजर्व में पर्यटन विकास की संभावनाओं पर चर्चा।
विस्थापन को लेकर स्थानीय ग्रामीणों को विश्वास में लेने के निर्देश।
प्रशंसा और प्रेरणा
राजनांदगांव के वाटर रिचार्जिंग कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा – “ऐसे प्रयास बिलासपुर संभाग में भी होने चाहिए।”
तालाबों की सफाई, अतिक्रमण हटाने और जल संरक्षण पर जनभागीदारी को ज़रूरी बताया।
मुख्यमंत्री साय का स्पष्ट संदेश:
“बिना कार्य किए नौकरी नहीं चलेगी। यह सेवा का क्षेत्र है, सभी अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह हैं।”
बैठक के अंत में संभागायुक्त सुनील जैन ने मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप कार्य करने का भरोसा जताया।
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