राजस्व सेवा अब गांव की चौपाल तक: कबीरधाम बना राज्य का पहला जिला

नक्शा, खसरा और बी-1 दस्तावेज अब किसानों को गांव में ही निःशुल्क मिल रहे

UNITED NEWS OF ASIA.  कवर्धा। छत्तीसगढ़ में अब किसानों को राजस्व दस्तावेज़ों के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कबीरधाम जिला राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहां नक्शा, खसरा और बी-1 जैसे आवश्यक दस्तावेज़ किसानों को उनके गांव में ही निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इस अभिनव पहल की शुरुआत उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा के निर्देश पर की गई है। इसका उद्देश्य किसानों की भूमि संबंधी जानकारी को पारदर्शी, सुलभ और त्रुटिरहित बनाना है।

दशरंगपुर में हुआ पहला वितरण कार्यक्रम

आज जिले के दशरंगपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर गोपाल वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष  ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष  कैलाश चंद्रवंशी, और सदस्य  वीरेन्द्र साहू ने किसानों को नक्शा, खसरा और बी-1 की प्रतियाँ निःशुल्क प्रदान कीं।
कार्यक्रम में अपर कलेक्टर  विनय पोयाम, डिप्टी कलेक्टर  आर.बी. देवांगन, तहसीलदार  प्रमोद चंद्रवंशी सहित अनेक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे।

राजस्व शिविरों से मिल रहा समाधान

कलेक्टर  गोपाल वर्मा ने बताया कि इस अभियान के तहत जिलेभर में राजस्व पखवाड़ा शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें न केवल दस्तावेज़ दिए जा रहे हैं, बल्कि उनसे संबंधित शिकायतों और त्रुटियों का भी तत्काल निराकरण किया जा रहा है।

“अब किसानों को भूमि दस्तावेज़ों के लिए समय गंवाने की ज़रूरत नहीं। शासन खुद उनके द्वार आ रहा है। यह पारदर्शिता और सेवा का सच्चा उदाहरण है,” —  गोपाल वर्मा, कलेक्टर

“जनता के द्वार शासन” की दिशा में ऐतिहासिक कदम

जिला पंचायत अध्यक्ष  ईश्वरी साहू ने इसे “जनता के द्वार शासन” की सशक्त अभिव्यक्ति बताते हुए कहा कि अब किसानों को गांव में ही अपनी भूमि से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी सुलभ हो रही है, जिससे उन्हें अधिकार और आत्मविश्वास दोनों मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि यह पहल मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा के “किसान हितैषी शासन” की सोच को साकार कर रही है। इससे न सिर्फ किसानों की आर्थिक और मानसिक राहत हो रही है, बल्कि राजस्व तंत्र में पारदर्शिता भी आ रही है।