महासमुंद जिले में तहसीलदार के साथ मारपीट के घटना को लेकर कबीरधाम जिले के राजस्व अधिकारी तीन दिवस के हड़ताल पर रहेंगे

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। महासमुंद जिले के झलप तहसील के न्यायालय में तहसीलदार के साथ हुई मारपीट के घटना से झुब्ध होकर और शासन द्वारा पूर्व में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के हित में जारी आदेशों एवं घोषणाओं का आज तक क्रियान्वयन न होने पर 07 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के छतीसगढ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ (तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार) 10 जुलाई से 12 जुलाई तक कुल तीन दिनों के हड़ताल पर जाने वाले है।

कबीरधाम जिले के छतीसगढ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ (तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार) के सदस्यों ने आज कलेक्टर जनमेजय महोबे को सामुहिक अवकाश के साथ तीन दिवस के हड़ताल में जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। संघ ने न्यायालयीन सुनवाई के दौरान तहसीलदार के साथ मारपीट की इस घटना की कड़ी निंदा की है। मांग पत्र एवं ज्ञापन के सौंपने अवसर पर कबीरधाम जिले के संघ के संरक्षक सुनील सोनपीपरे, प्रमोद चंद्रवंशी, अध्यक्ष विवेक गोहिया, उपाध्यक्ष जयेश सिंह कवंर, सचिव एवं कोषाध्यक्ष हुलेश्वर पटेल, प्रवक्ता संजय मोध्या, भूपेन्द्र चंद्राकर, डिम्पल धु्रव, मीडिया प्रभारी नागेश कुमार तांजय, ऋतु श्रीवास सहित जिले में पदस्थ सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

ज्ञापन में बताया गया है कि 08 जुलाई को उपतहसील झलप जिला महासमुंद में पदस्थ नायब तहसीलदार युवराज साहू के साथ न्यायालयीन कार्य के दौरान हुई मारपीट से समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों में आक्रोश व्याप्त है। क्योंकि उक्त घटना शासन द्वारा पूर्व तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों के हित जारी आदेशों एवं घोषणाओं के आज तक क्रियान्वयन न होने के कारण घटित हुईं है।

शासन द्वारा आदेश उपरांत भी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराएं जाने से लगातार असुरक्षा के माहौल में कार्य करना पड़ रहा है। तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदार को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराया जाएं। “तहसीलदारों से डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन में वर्तमान 60ः40 के 2. अनुपात को परिवतित कर पूर्व की भांति 50ः50 के अनुपात को यथावत करने की घोषणा का पालन किया जाएं। नायब तहसीलदारों को राजपत्रित का दर्जा देने की घोषणा का पालन किया जाए। वेतन विसंगती के कारण तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार हीन भावना से ग्रस्त है। अतः वेतन विसंगती दूर किया जाएं। प्रोटोकॉल, लॉ एण्ड ऑर्डर एवं मैदानी कार्यों के लिए वाहन व्यवस्था या डीजल भत्ता प्रदान किया जाएं।

राजस्व न्यायालय के कुशल संचालन के लिए प्रत्येक पीठासीन के लिए एक वाचक, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर, एक भृत्य प्रदान किया जाएें एवं लैपटॉप, कम्यूटर, स्कैनर, प्र्टिर तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं स्टेशनरी फंड, फर्नीचर की व्यवरथा की जाएं। उपरोक्त मांगो क संबंध में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए संघ के सभी सदस्य 10 जुलाई 2024 से 12 जुलाई 2024 तक कुल 03 दिवस का सामूहिक अवकाश लेकर सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे एवं उसके पश्चात ही शासन के द्वारा हमारी उपरोक्त मांगो की उपेक्षा किये जाने की स्थिति में अनिशिचितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे।