मनेन्द्रगढ़ में भू-माफियाओं के इशारे पर ‘नाच’ रहे राजस्व अधिकारी, जमीन हेरा-फेरी का खुला खेल

UNITED NEWS OF ASIA. महेंद्र शुक्ला, मनेन्द्रगढ़ | छत्तीसगढ़ – जिले में भू-माफियाओं और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन संबंधी घोटालों का खुलासा होता जा रहा है। लगातार सामने आ रही शिकायतों के अनुसार, मनेन्द्रगढ़ में तैनात कुछ राजस्व अधिकारी, विशेषकर लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ लोकल कर्मचारी, भू-माफियाओं के इशारों पर काम कर रहे हैं और आम नागरिकों की जमीनों की हेरा-फेरी करवा रहे हैं।

स्थानीय सूत्रों की मानें तो जमीन के एक हिस्से को किसी और के नाम ट्रांसफर करवाने, दस्तावेज़ों में हेरफेर करने और पुराने रिकॉर्ड को मिटाने जैसे कार्यों के एवज में लाखों रुपये के सौदे तय किए जा रहे हैं। यह सारा खेल इतने सुनियोजित ढंग से चल रहा है कि पीड़ित व्यक्ति को कानों-कान खबर तक नहीं होती।

चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में तहसीलदार स्तर के अधिकारी भी संलिप्त बताए जा रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ तहसील कार्यालय को लेकर लोगों में अब गहरा अविश्वास उत्पन्न हो गया है। जिन अधिकारियों पर पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, वे खुद ही इस भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा बन चुके हैं।

स्थानीय निवासी बोले – “न्याय मांगने पर मिलता है धमकी”
एक स्थानीय किसान ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उसने अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर किसी और का नाम दर्ज देख हैरानी जताई, जब उसने तहसील में आपत्ति दर्ज करानी चाही तो उल्टे उसे ही नोटिस थमा दिया गया। “साफ-साफ कहा गया कि ज्यादा आवाज उठाओगे तो केस दर्ज कर देंगे,” किसान ने बताया।

प्रशासन मौन, जांच के नाम पर लीपापोती
हालांकि इस पूरे मामले में प्रशासन अब तक चुप्पी साधे हुए है। कभी-कभार जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन नतीजे शून्य रहते हैं। लोगों को शक है कि इन जांचों का मकसद असल दोषियों को बचाना है।

क्या कहती है RTI और दस्तावेजी सच्चाई?
सूत्रों के अनुसार, RTI से मिली जानकारियों में भी कई गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है। एक ही जमीन के नाम पर दो अलग-अलग रजिस्ट्री और एक ही अधिकारी द्वारा किए गए हस्ताक्षर – ये दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं पूरा सिस्टम सड़ चुका है।

जनता की मांग – हो निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच
स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की मांग है कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, दोषियों को चिन्हित कर सख्त सज़ा दी जाए और पीड़ितों को न्याय मिले।