गरियाबंदछत्तीसगढ़

शराब दुकान हटाओ या आंदोलन झेलो – देवभोग में प्रशासन को जनता की चेतावनी

UNITED NEWS OF ASIA. गरियाबंद । देवभोग नगर पंचायत में आयोजित समाधान शिविर उस वक्त तनावपूर्ण माहौल में बदल गया, जब वर्षों से लंबित मांगों के प्रति प्रशासन की उदासीनता से नाराज़ वार्डवासी मंच पर चढ़कर विरोध करने लगे। मुख्य मांग थी सोनामूंदी वार्ड से अंग्रेजी और देशी शराब दुकान को हटाने की। नागरिकों ने चेतावनी दी कि अगर 5 दिन के भीतर दुकान नहीं हटाई गई, तो वे आंदोलन करेंगे

वार्डवासियों का फूटा गुस्सा, आंदोलन की चेतावनी

सोनामूंदी वार्ड के गंगाराम पाड़े, भवरसिंह और शुभांगिनी मेहर ने बताया कि शराब दुकान के चलते शिशु मंदिर स्कूल परिसर, महिला समूहों की गतिविधियाँ, और स्थानीय जीवनशैली बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जगह-जगह फूटी बोतलें, पाउच और प्लास्टिक के कचरे से खेत-खार भी दूषित हो रहे हैं। वे तीन वर्षों से प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

समाधान शिविर बना तनाव शिविर: मंच पर सौंपा चेतावनी पत्र

शिकायतों के समाधान की उम्मीद से पहुँचे नागरिकों को जब सकारात्मक जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने मंच पर मौजूद एसडीएम तुलसीदास मरकाम और पालिका अध्यक्ष को चेतावनी पत्र सौंपा। जिसमें उन्होंने साफ लिखा – “यदि पांच दिन में दुकान नहीं हटी तो हम धरना-प्रदर्शन करेंगे”

निलंबित BEO प्रदीप शर्मा की भावुक अपील: 31 मई तक हल नहीं मिला तो आत्मदाह करूंगा

इसी शिविर में एक और भावनात्मक मोड़ तब आया जब निलंबित BEO प्रदीप शर्मा ने माइक पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए आत्मदाह की चेतावनी दे डाली। शर्मा ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के बहाली आदेश के बावजूद प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, और जानबूझकर वेतन से अनुचित कटौती कर मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। जब उन्हें मंच से रोका गया, तो उन्होंने कहा – “31 मई तक न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या करूंगा, जिम्मेदार प्रशासन होगा।”

प्रशासन का पक्ष

इस पूरे घटनाक्रम पर एसडीएम तुलसीदास मरकाम ने कहा,

“BEO की बहाली संबंधी मामला शासन स्तर का है, प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा जा चुका है। वहीं, शराब दुकान को हटाने के लिए वैकल्पिक स्थल चयनित कर लिया गया है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।”

शिविर में उमड़ी नाराजगी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि जनता अब आश्वासनों से नहीं, ठोस कार्रवाई चाहती है। प्रशासन के लिए यह एक चेतावनी भी है कि लोगों की पीड़ा को समय रहते गंभीरता से न लिया गया, तो मामला और गहरा सकता है।

 


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