म्यांमार से आए शरणार्थी को वापस नहीं भेजा जाएगा,अमित शाह ने मिजोरम के मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया

आइजोल: मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने गुरुवार (04 जनवरी) को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके कार्यालय में मुलाकात की। बैठक के दौरान मिजोरम के सीएम लालदुहोमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ म्यांमार शरणार्थी मुद्दे पर चर्चा की। कथित तौर पर अमित शाह ने मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा को आश्वासन दिया कि पड़ोसी देश में स्थिति में सुधार होने तक म्यांमार से किसी भी शरणार्थी को वापस नहीं भेजा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने मिजोरम के मुख्यमंत्री से राज्य में शरण लेने वाले म्यांमार के शरणार्थियों का बायोमेट्रिक विवरण एकत्र करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध किया

मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा कि भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का कोई भी कदम मिज़ो लोगों के लिए “अस्वीकार्य” है, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मिज़ोरम म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली सीमा साझा करता है। बयान में कहा गया है कि बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक के दौरान लालडुहोमा ने कहा कि अंग्रेजों ने मिजोरम और म्यांमार के बीच वर्तमान सीमा का सीमांकन मिजो लोगों की सहमति के खिलाफ किया था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने मिजो लोगों को अलग कर दिया था। बर्मा को भारत से अलग करके उन्होंने मिज़ो भूमि को दो भागों में बाँट दिया।

लालडुहोमा ने 8 दिसंबर को मिजोरम के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पहली बैठक में जयशंकर से कहा, “मिज़ो लोग वर्तमान भारत-म्यांमार सीमा को एक थोपी हुई सीमा मानते हैं और यही कारण है कि हम सीमा को स्वीकार नहीं कर सकते।” मिज़ो लोग अभी भी एक प्रशासन के तहत पुन: एकीकरण का सपना देखते हैं, लालदुहोमा ने कहा कि भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का कोई भी कदम मिज़ो लोगों के लिए ‘अस्वीकार्य’ होगा। उन्होंने कहा कि भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का कदम अंग्रेजों द्वारा जातीय मिज़ो को विभाजित करके बनाई गई सीमा को मंजूरी देगा।

यह उन खबरों के बीच आया है कि केंद्र म्यांमार के साथ बिना बाड़ वाली सीमा के 300 किलोमीटर हिस्से में बाड़ लगाने की योजना बना रहा है। सूत्रों ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय (एमएचए) फ्री मूवमेंट रिजीम (एफएमआर) को समाप्त करने जा रहा है, जो सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बिना वीजा के 16 किमी के भीतर यात्रा करने की अनुमति देता है। चार भारतीय राज्य- मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ 1,643 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है।