
गहलोत ने राजस्थान सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा व मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना सहित विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए यहां कहा, ”पूरे देश में इस समय राजस्थान की योजनाओं की चर्चा चल रही है।” वह यहां काला डेरा अधिकार राहत शिविर का अवलोकन करने वाले हैं। के बाद लोगों को संदेश भेज रहे थे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी इन योजनाओं को अपनाना चाहिए। गहलोत ने राजस्थान सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा व मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना सहित विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए यहां कहा, ”पूरे देश में इस समय राजस्थान की योजनाओं की चर्चा चल रही है।” वह यहां काला डेरा अधिकार राहत शिविर का अवलोकन करने वाले हैं। के बाद लोगों को संदेश भेज रहे थे।
अतिबाला एवं बीपीएल अनुदान को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की उत्कृष्ट गैस सिलेंडर योजना का उल्लेख करते हुए गहलोत ने कहा, ”500 रुपये में हमने गैस सिलेंडर दिया है। देश की हर सरकार, राजस्थान सरकार से तंग आ गई है कि अब हम क्या करें हमें भी दें। (इससे) कुछ तो बुरा होगा पूरे देश के लोगों गरीब का।” क्लिक ने कहा कि केंद्र सरकार को भी राजस्थान की तरह की योजनाओं को पूरे देश में लागू करना चाहिए, जिससे हर तस्वीर को 25 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा और एक समान सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करना।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार की योजनाओं का लाभ देश के प्रत्येक नागरिक को मिलता है। गहलोत ने कहा, ”समय आ गया है कि सबका बुरा होना चाहिए, क्योंकि कर्तव्यनिष्ठ लोग ही हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने एक से बड़ी योजना बनाई है।” उन्होंने मंगलवार को जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों कालाडेरा, पचकोडिया, भोजपुरा कलां एवं कालवाड़ में शिविरों का अवलोकन कर कार्य एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वे पात्रता योजनाओं के अनुसार सभी का पंजीकरण करवाकर अपना प्राप्त कार्ड प्राप्त करेंगे। लोगों ने जनहितैषी योजनाओं से मिल रही राहत के लिए सुखद का उत्साह।
गहलोत ने वहां उपस्थित उपस्थिति से सक्रियता से विश्राम शिविरों में अधिकाधिक पंजीकरण करवाकर योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपील की। गहलोत ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी सोच और फैसलों से राजस्थान में गैर-स्पष्ट विकास हुआ है तथा सरकार की ‘आपका पैसा आपके लिए’ की सोच के साथ संचालित योजनाओं से हर वर्ग को राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि पहले ही दौर में राहत की विस्तृत योजनाओं को घर-घर पहुंचाने के उद्देश्य से ‘महंगी राहत शिवर’ के रूप में रखा जा रहा है।
लिस्टिंग ने कहा कि दावा राहत शिविरों के माध्यम से लगभग एक करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसानों को 2000 यूनिट, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने से राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि साथ ही निरोगी राजस्थान के लिए श्रमिक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपये का मुफ्त इलाज, 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, मनरेगा योजना में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार तथा कथौड़ी, सहरिया और विशेष रूप से योग्यजन को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 125 दिन रोजगार मिलने से आमजन को संबल मिलेगा।
गहलोत ने कहा कि पशुपालकों को लम्पी रोग से मृत दुधारू अधिकारियों के लिए प्रति गाय 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है तथा तालिका कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत प्रति पशुपालक अधिकतम दो धारू प्राधिकरण का 40-40 हजार रुपये का बीमा किया जा रहा है। कईयों ने कहा कि सामान्य लोगों की आर्थिक स्थिति से राहत देने वाली योजनाएँ मिली हैं, उनका बचत नुकसान में हुआ है। उन्होंने कहा कि लोग इस बचत का उपयोग अपने बच्चों का भविष्य बेहतर करने और उनका अच्छा पालन-पोषण करने में कर सकते हैं और प्राप्त पेंशन से पेंशन को सम्मान देंगे। इस दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा भी उनके साथ थे।
उल्लखनीय है कि अशोक गहलोत नीत राजस्थान सरकार का पहला पहला राहत शिविर सोमवार को शुरू हुआ था। इन शिविरों में सभी सरकार की योनि गैस सिलेंडर योजना, श्रमिक नि: मुक्त बिजली योजना व रोजगार नि: मुक्त अन्नपूर्णा खाद्य पैकेज योजना सहित दस महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए पंजीकरण विवरण जा सकता है। शिविर में पात्र को हरेक योजना के लिए एक संकेत कार्ड दिया जाएगा।
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