राजस्थान दृष्टि का अधिकार नीति एएनएन को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया

राजस्थान राइट टू साइट विजन नीति: चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना) जैसी महत्वपूर्ण सौगात देने वाले अशोक गहलोत (अशोक गहलोत) ने निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में नई पहल की है। देश में पहली बार राजस्थान सरकार ने ‘राइट टू साइट विजन’ (राइट टू साइट विजन) के उद्देश्य से अंधता कंट्रोल पॉलिसी (अंधता नियंत्रण नीति) लागू की है। श्रीमान के-दुःख पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को प्राथमिकी के दस्तावेजी दिशा-निर्देशों को रोकते हुए अंधता किया है।

तीन लाख से अधिक दृष्टि लोगों की जिंदगी में रोशन लाना लक्ष्य

अंधता नियंत्रण नीति का उद्देश्य राजस्थान (राजस्थान) में तीन लाख से अधिक दृष्टि लोगों की जिंदगी को रोशन करना है। वर्ष 2020 में अंधता प्रसार दर 1.1 प्रतिशत थी। राइट टू साइट विजन पॉलिसी के जरिए 0.3 प्रतिशत तक आने का लक्ष्य रखा गया है।

अब इस मामले में राजस्थान अव्वल

राज्य सरकार की अंधता नियंत्रण पॉलिसी के तहत सभी सरकारी मेडिकल घोषणाओं में अनिवार्य रूप से केराटो प्लास्टिक सेंटर और आई बैंक संचालित किए जाएंगे। पॉलिसी के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निजी संगठन और गैर-सरकारी संगठन की ओर से सरकार की बैठक में एकत्रित कॉर्निया के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे। जाली में अवरुद्ध स्वयं सेवी जुड़ाव, ट्रस्ट, दृष्टिकोण एवं अन्य चेयर टेबल के साथ मिलकर प्रयास किए जाएंगे।

सरकार चलाएगी आंखदान

राज्य सरकार की ओर से निजी कार्य को लेकर व्यापक स्तर पर आंखों के लिए रहस्य निकलेगा। नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र सर्जन, आंख के छात्र, नेत्रदान के लिए प्रतिबंधित काउंसलर और नेत्र सहायक को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉ. पृथ्वी ने बताया कि पॉलिसी के तहत अंधता नियंत्रण संबंधी जन-जागरूकता और विभिन्न तकनीकी सुधारों को जकड़े हुए एसेटिक्स।

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