Raipur News : मोर गांव मोर पानी’ अभियान शुरू — जल संरक्षण की शपथ दिलाकर बोले सीएम: जल ही जीवन है

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर । राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में डिजिटल क्रांति की नई शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर से वर्चुअल माध्यम से ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह केंद्र ग्रामीणों को नगद भुगतान, प्रमाणपत्र और सरकारी योजनाओं की सीधी पहुँच प्रदान करेंगे। अब ग्रामीणों को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वे अपने ही पंचायत में आवश्यक सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की नींव है, और उन्होंने खुद बतौर पंच और सरपंच के अपने अनुभव साझा करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की कि वे गांव के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं।

मोदी की गारंटी हुई पूरी – गांव में ही मिलेगा नकद भुगतान

साय ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया था, आज हमने उसे पूरा किया है। ग्रामीणों को अब नगद भुगतान के लिए बैंकों की लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा।”
उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना, पीएम किसान निधि, पेंशन योजनाओं और अन्य डीबीटी भुगतान अब सीधे पंचायत स्तर पर प्राप्त किए जा सकेंगे।

डिजिटल सेवाओं की पहुंच, ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा

‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों’ के माध्यम से ग्रामीणों को जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, भू-अभिलेख और ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं अब गांव में ही मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन को जमीनी मजबूती देगी और ग्रामीण प्रशासन को पारदर्शी बनाएगी।

जल संरक्षण के लिए ‘मोर गांव मोर पानी’ महाअभियान की शुरुआत

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 11,693 ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण के उद्देश्य से ‘मोर गांव मोर पानी’ महाअभियान का भी शुभारंभ किया। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाने का आह्वान किया।

पीएम आवास योजना में 51 हजार परिवारों को मिला लाभ

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 51 हजार परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत 300 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। साथ ही ‘आवास प्लस प्लस’ सर्वे के माध्यम से अतिरिक्त छूट प्रदान करने और पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने की बात भी कही।

हितग्राहियों ने साझा की खुशी

मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से संवाद किया। बस्तर की सुमनी बघेल ने बताया कि अब उन्हें पैसे निकालने के लिए 18-20 किमी की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।
धमतरी की चेतना देवांगन ने बताया कि उन्होंने उसी दिन 2,000 रुपये निकाले और अब उन्हें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

डिजिटल और समावेशी शासन की दिशा में बड़ा कदम

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी इस अवसर पर जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ग्रामीण शासन को सशक्त, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाएंगे। पहले चरण में प्रत्येक जनपद की 10 ग्राम पंचायतों में यह केंद्र शुरू किए गए हैं और आगामी 6 महीनों में 8,000 से अधिक पंचायतों में इनका विस्तार किया जाएगा।