
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को वर्ष 2026 तक नक्सलवाद मुक्त करने का संकल्प लिया है और इसी क्रम में बस्तर के समग्र विकास को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 15 अप्रैल को अहम बैठक करने जा रहे हैं। यह बैठक बस्तर विकास योजना पर केंद्रित होगी, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों के सचिव, संभागीय आयुक्त और क्षेत्र के प्रमुख स्टेकहोल्डर्स शामिल होंगे।
रोजगार, उद्योग और कृषि जैसे विषयों पर होगा फोकस
बैठक का प्रमुख उद्देश्य बस्तर में रोजगार सृजन, औद्योगीकरण, कृषि, मछली पालन, पशुपालन और पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाओं पर चर्चा करना है। सरकार का लक्ष्य है कि स्थानीय युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से न केवल बस्तर, बल्कि राज्य के अन्य हिस्सों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
प्रेजेंटेशन और चर्चा: हर विषय को मिलेगा पूरा समय
बैठक में प्रत्येक विषय पर लगभग एक घंटे तक विस्तृत चर्चा की जाएगी। विभागीय सचिव प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे, जबकि संभागायुक्त समन्वयक की भूमिका निभाएंगे और संबंधित स्टेकहोल्डर्स को आमंत्रित करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बिंदुओं पर ठोस रणनीति तैयार हो।
16 अप्रैल को होगी फील्ड अफसरों संग समीक्षा बैठक
बस्तर दौरे के अगले दिन यानी 16 अप्रैल की शाम, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के सीईओ और वनमंडल अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा में जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति, चुनौतियों और समाधान पर चर्चा की जाएगी।
बस्तर के भविष्य को दिशा देने की तैयारी
राज्य सरकार का मानना है कि बस्तर के विकास से ही छत्तीसगढ़ के संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री साय की यह बैठक नीतिगत निर्णयों और लक्षित योजनाओं को लेकर मील का पत्थर साबित हो सकती है।
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