UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कार्यप्रणाली में गति, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य के प्रमुख विभागों की 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत शामिल कर लिया गया है, जिससे नागरिकों और व्यवसायियों को तय समयसीमा में सेवाएं मिलना सुनिश्चित होगा।
समयसीमा में सेवा न देने पर होगी जवाबदेही
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक सेवा के लिए एक निश्चित समयसीमा तय की गई है। यदि निर्धारित समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। इस सुधार का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना और लोगों के बीच सरकार के प्रति विश्वास मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री का बड़ा बयान
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “हमारी सरकार का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ में हर नागरिक और व्यवसायी को तेज, पारदर्शी और उत्तरदायी सेवाएं प्राप्त हों। 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में लाना इसी संकल्प का प्रमाण है। यह न केवल प्रशासनिक सुधार है, बल्कि राज्य में निवेश और विकास को भी नई गति देगा।”
कौन-कौन सी सेवाएं होंगी शामिल
पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाई गई प्रमुख सेवाओं में पर्यावरण स्वीकृति, औद्योगिक लाइसेंस, विधिक माप विज्ञान से जुड़े प्रमाण पत्र, टाउन प्लानिंग स्वीकृति और जल संसाधन विभाग से जुड़ी मंजूरियां शामिल हैं।
पहले इन सेवाओं में देरी से व्यवसायियों और आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
युवाओं और व्यवसायियों में खुशी
रायपुर के अवंति बाई चौक के युवा व्यवसायी नान्हू अग्रवाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, “पहले महीनों तक मंजूरी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब समयसीमा तय होने से कारोबार को गति मिलेगी। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है।”
छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सुधारों में बना उदाहरण
यह पहल न केवल सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सुशासन की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी। सरकार का लक्ष्य भविष्य में और अधिक सेवाओं को भी इस कानून के तहत लाकर छत्तीसगढ़ को विकास का आदर्श मॉडल बनाना है।
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