UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। राजधानी रायपुर के मास्टर प्लान-2031 में सामने आई अनियमितताओं की परतें अब तेजी से खुलने लगी हैं। विधानसभा में मामला उठाए जाने के बाद नगर निवेश विभाग और नगर निगम हरकत में आ गए हैं। विशेषकर जोन 8 में जारी की गई भवन निर्माण अनुमतियों की नए सिरे से जांच शुरू हो चुकी है।

146 शिकायतों ने खोले मास्टर प्लान के पेंच

मास्टर प्लान के लागू होते ही इस पर सवाल उठने लगे थे। कुल 146 शिकायतें और सुझाव मिलने के बाद एक विशेष समिति गठित की गई थी, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट नगर एवं ग्राम निवेश संचालक को सौंप दी है। रिपोर्ट में पुराने तालाबों की भूमि का उपयोग बदलने और सड़कों की चौड़ाई में छेड़छाड़ जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं।

विधायक मूणत ने की निर्माण रोक की मांग

रायपुर पश्चिम के विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने विधानसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए विभागीय मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि जब तक आपत्तियों का समाधान नहीं होता, तब तक सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाए।

नीतिगत समीक्षा बैठक में बनी रणनीति

नगर निगम आयुक्त, जोन कमिश्नर और नगर निवेश विभाग के अधिकारियों की एक अहम बैठक में जांच की रूपरेखा तय की गई है। अधिकारियों का कहना है कि विधानसभा में उठे सवालों की गहराई से जांच की जा रही है, और शासन को जल्द अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

जनता से सुझाव लेकर होगा संशोधन

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संशोधन से पहले नागरिकों से दावे और आपत्तियां मांगी जाएंगी। फिलहाल मास्टर प्लान-2031 ही प्रभावी रहेगा, लेकिन रिपोर्ट के आधार पर उसमें आवश्यक सुधार किए जाएंगे।