विधानसभा के बजट में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने समाजवादी पार्टी के सदस्य पंकज मलिक एवं बेचेई सरोज और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के सदस्य जगदीश नारायण की महिला अपराध और रोकथाम के उपायों से संबंधित सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को जिला कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि सभी महिलाओं के प्रति शत्रुतापूर्ण अपराध में सजा की दर 59.1 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से 123 प्रतिशत अधिक है। विधानसभा के बजट में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने समाजवादी पार्टी के सदस्य पंकज मलिक एवं बेचेई सरोज और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के सदस्य जगदीश नारायण की महिला अपराध और रोकथाम के उपायों से संबंधित सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।
खन्ना ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा चर्चा उप्र की कानून-व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में उपर में महिलाओं के संबंध में 59.1 प्रतिशत सजा दी गई है, जबकि इस अवधि में राष्ट्रों का औसत 26 प्रतिशत है। सरकार ने दावा किया है कि राज्यों को छोड़ महिलाओं के रवैये में उत्तर प्रदेश में सजा का दर पूरे देश में सबसे अधिक है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण समझौतों में बाल एवं महिला संबंधियों परमिट की रोकथाम एवं उन दृष्टिकोणों में संलिप्त अपराधियों के प्रति प्रतिक्रिया स्थिति से विवेचना पूर्ण कर वे दंड सजा देना है। मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ पहल विचारण सूत्र कुल 162 फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं पॉक्सो संबंधी दृष्टिकोण के लिए 218 एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं।
उन्होंने उपरा की कानून-व्यवस्था की मान्यता करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की स्थापना की जा रही है और विशेष अभियान मिशन शक्ति चल रही है। प्रदेश के सभी थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है और 10378 महिला बीट लिखी गई है। उन्नीस ने कहा कि एक एंटी रोमियो दल का गठन करके महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की कार्रवाई की जा रही है।
इसके साथ वूमेन पावर लाइन-1090 क्रियाशील है, जिस पर महिला अपनी शिकायत निःसंकोच एवं विश्वास के साथ दर्ज करवा रही है। प्रदेश में अपराधियों और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर गतिविधियां शुरू में भी निर्धारित की गई हैं। मंत्री ने कहा कि पांच साल 10 महीने में इस तरह की घटनाओं में भारी कमी आई है। मंत्री ने साइबर फोरम पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा प्रयासों की चर्चा की जा रही है।
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