UNITED NEWS OF ASIA. राजेंद्र मंडावी, नरहरपुर । छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं कृषि विकास अधिकारियों ने अपनी लंबित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध की तीव्रता बढ़ा दी है।
विरोध का स्वरूप
8 और 9 सितंबर को अधिकारी काली पट्टी लगाकर कार्य कर चुके थे। मगर, शासन स्तर पर अब तक कोई ठोस पहल न होने से 15 सितंबर 2025 से सभी सदस्य बिना संसाधन भत्ता के ऑनलाइन कार्य निष्पादन से इंकार कर चुके हैं।
ज्ञापन सौंपा गया
भोजन अवकाश के दौरान नरहरपुर विकासखण्ड में अधिकारियों ने तहसीलदार एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को पुनः दोहराया। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन एवं विभागीय कार्यों का बहिष्कार करेंगे।
संघ की प्रमुख 9 मांगें
1️⃣ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का वेतनमान संशोधन (4300 ग्रेड पे)।
2️⃣ कार्य क्षेत्र का पुनर्निर्धारण।
3️⃣ मासिक स्थायी भत्ता (Fix TA) 2500 रुपये किया जाए।
4️⃣ मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, स्टेशनरी हेतु संसाधन भत्ता।
5️⃣ अतिरिक्त प्रभार पर सम्मानजनक अतिरिक्त क्षेत्र भत्ता।
6️⃣ पदनाम संशोधन कर “कृषि विस्तार अधिकारी” किया जाए।
7️⃣ गैर विभागीय कार्यों से छूट।
8️⃣ आदान सामग्री का भंडारण सेवा सहकारी समितियों में एवं DBT प्रणाली लागू।
9️⃣ पदोन्नति प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाए।
अधिकारियों की नाराजगी
अधिकारियों का कहना है कि लगातार अतिरिक्त जिम्मेदारियों और संसाधनों की कमी से विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में उनकी मांगों को पूरा करना शासन की जिम्मेदारी है।
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