
यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ‘संकल्प रैली’ को संदेश देते हुए शाह ने दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से हो रही भारी घुसपैठ की वजह से राज्य में आदिवासियों की आबादी 35 प्रतिशत से घटकर 24 प्रतिशत पर है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को दावा किया कि हेमंत सोरेन सरकार के राज में झारखंड का जुड़ाव है और ‘आदिवासियों’ की कुल आबादी में भिन्नता घटी है। यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ‘संकल्प रैली’ को संदेश देते हुए शाह ने दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से हो रही भारी घुसपैठ की वजह से राज्य में आदिवासियों की आबादी 35 प्रतिशत से घटकर 24 प्रतिशत पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि ”राज्य की हेमंत सरकार वोट बैंक की राजनीति की वजह से इस परिपाटी को बढ़ावा दे रही है। ”
केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि आदिवासी महिलाओं से विवाह करने के बाद घुसपैठियों को जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ” हेमंत सोरेन सरकार देश में सबसे भ्रष्ट है। संसाधनों को रेल के जरिए और ट्रैक्टर के जरिए लूटा जा रहा है। आगामी चुनाव में जनता इस सरकार को सत्ता से बेदखल कर देगी क्योंकि वह ‘विकास सहयोगी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में विफल रही है जिसके लिए अलग राज्य बना दिया गया था।”
शाह ने कहा कि आगामी आगामी चुनाव में भाजपा राज्य की सभी 14 राज्यों की जीत होगी। दुमका जिले में पिछले साल पीछा करने वाले एक व्यक्ति द्वारा 12 वीं कक्षा की होस्ट को जिंदा जलाकर मारने के मामले का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा, ”आदिवासी लड़की की हत्या कर दी गई, जबकि हेमंत सोरेन सरकार तुष्टिकरण की राजनीति में शामिल है।’ इससे पहले एक दिन पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा था कि सरकार ने राज्य सरकार को प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटी (पीएससी) के जरिए 300 नौकरियों देने का फैसला किया है।
शाह ने कहा कि पीएसीएस समानता सेवा केंद्र (सीएससी) की तरह काम करेगा और किसान इनके माध्यम से उत्पीड़न मुक्ति प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु पंजीकरण सहित कर 300 सेवाओं का लाभ ले बदलाव। देवघर के जसीडीह में 450 करोड़ की लागत से इफको के कनेक्ट यूरिया परियोजना के आधार पर शिला रखने के स्थलों पर शाह ने कहा, ”यह फैसला शुक्रवार को लिया गया। इस संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सहयोग किया है।” उन्होंने बताया कि पीएसीसी को सीएससी द्वारा जारी करने वाली सेवाओं में शामिल होने में सक्षम होने के लिए शुक्रवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
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