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पंजाब-हरियाणा के बीच पानी पर सियासी जंग, चंडीगढ़ से दिल्ली तक बैठकों की बौछार; गृह मंत्रालय ने संभाला मोर्चा

UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली/चंडीगढ़ । पारा चढ़ा नहीं कि पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर सियासत भी उबाल पर पहुंच गई है। भाखड़ा डैम से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की मांग ने दोनों राज्यों के बीच विवाद को इतना बढ़ा दिया कि अब केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को बीच में उतरना पड़ा है। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक लगातार उच्चस्तरीय बैठकें हो रही हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई आपात बैठक में चार राज्यों के मुख्य सचिवों समेत जल शक्ति मंत्रालय और बीबीएमबी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

हरियाणा ने की पानी की मांग, पंजाब ने ठुकराया

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गर्मी के बढ़ते प्रकोप और जल संकट का हवाला देते हुए भाखड़ा डैम से अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग की है। उन्होंने चेताया कि यदि पानी ओवरफ्लो हुआ तो वह पाकिस्तान की ओर बह जाएगा, जो भारत के किसी भी राज्य के हित में नहीं है।

वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह मांग साफ तौर पर खारिज कर दी। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा अपना निर्धारित हिस्सा मार्च में ही ले चुका है, अब अतिरिक्त पानी देना संभव नहीं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से सिंधु जल समझौते को खत्म कर जो पानी रोका गया है, उसे ही अन्य राज्यों को देने की मांग की।

केंद्रीय मंत्री खट्टर के हस्तक्षेप के बावजूद गतिरोध बरकरार

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के दखल के बाद बीबीएमबी ने हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी देने का आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन 1 मई को जब पानी छोड़ा जाना था, सीएम भगवंत मान खुद नांगल स्थित रिलीज पॉइंट पहुंच गए। उन्होंने बीबीएमबी अधिकारियों से कहा कि वे जांचने आए हैं कि कोई दबाव में पानी तो नहीं छोड़ा जा रहा। उनके इस कदम के चलते पानी रिलीज की प्रक्रिया रोक दी गई।

पंजाब में सर्वदलीय बैठक, केंद्र पर भेदभाव का आरोप

इससे पहले सीएम मान ने चंडीगढ़ में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल समेत सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद पंजाब सरकार ने केंद्र पर हरियाणा के पक्ष में दबाव बनाने और पंजाब के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया।

गृह मंत्रालय ने पुलिस तैनाती पर जताई चिंता

इस विवाद में गृह मंत्रालय ने भी भाखड़ा डैम क्षेत्र में पंजाब पुलिस की भारी तैनाती पर सख्ती दिखाई है और इसे संवेदनशील माना है। गृह मंत्रालय की निगरानी में अब यह मामला पूरी तरह से आ गया है और सभी संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है।


गर्मी के साथ जल संकट और बढ़ती राजनीति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पानी सिर्फ जीवन ही नहीं, सियासत भी है। अब देखना है कि केंद्र सरकार इस विवाद का समाधान किस दिशा में ले जाती है।

 


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