
UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। यह बैठक 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे, की निर्मम हत्या कर दी गई थी।
हमले के बाद पहली मुलाकात, 30 मिनट तक चली बैठक
प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में दोनों नेताओं ने राज्य की वर्तमान सुरक्षा स्थिति, आतंकवाद के खिलाफ रणनीति और पीड़ितों को न्याय दिलाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। हालांकि बैठक के बाद कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकी हमलों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है।
सेना को “ऑपरेशनल फ्री हैंड”
पीएम मोदी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि देश की सुरक्षा बलों को पूरी छूट दे दी गई है ताकि आतंकवादियों और उनके समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। उन्होंने कहा कि “चाहे आतंकी हों या उनके मददगार, उन्हें जमीन के आखिरी छोर तक खोजकर सज़ा दी जाएगी।” इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी प्रधानमंत्री की 40 मिनट की अहम बैठक हुई थी, जिसमें सीडीएस ने देश की सैन्य तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी।
भारत ने उठाए सख्त कूटनीतिक कदम
पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए हैं:
सभी डाक सेवाएं पाकिस्तान के साथ तत्काल प्रभाव से बंद की गईं।
अटारी-वाघा सीमा को अस्थायी रूप से सील किया गया।
सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया।
देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं।
पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स पर निगरानी और कार्रवाई शुरू की गई है।
राज्य स्तर पर भी कड़ी तैयारी
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ श्रीनगर में सुरक्षा हालात की समीक्षा की और “पूर्ण बल प्रयोग” की अनुमति दी। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
विश्लेषण
इस हमले के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय तेज हुआ है। सीएम उमर अब्दुल्ला की पीएम मोदी से यह बैठक न केवल शोक संवेदना व्यक्त करने का अवसर रही, बल्कि यह संदेश भी दिया गया कि देश की एकता, अखंडता और नागरिकों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
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