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पीएम मित्र योजना केंद्र सरकार आगामी दिनों में 20 लाख नौकरियां देती है यहां विवरण है | बेरोजगार युवाओं की मिली चाबी! 20 लाख लोगों को रोजगार देने जा रही है केंद्र सरकार

फोटो:फाइल 20 लाख लोगों को रोजगार देने जा रही है केंद्र सरकार

पीएम मित्र योजना: दुनिया मंदी से परेशान है। बैंकिंग सेक्टर से लेकर आईटी तक में लोगों की नौकरी जा रही है। कंपनी के शेयर से नीचे आ रहे हैं। इस हफ्ते किस तरह से अमेरिका की बड़ी बैंकिंग प्रणाली को चोट पहुंचाई जाती है, उससे पूरी दुनिया हिल गई है। मंदी आने से सबसे अधिक चिंता नौकरी जानें और नए गंतव्य नहीं मिलने को लेकर है। ऐसे में भारत सरकार ने 20 लाख नए रोजगार पैदा करने के लिए एक योजना को हरी झंडी दी है। इसके लिए सरकार को करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इससे सीधे और संबंधित रोजगार का मौका मिलेगा। छोटी छोटी परियोजनाओं का भी लाभ होगा और जो युवा अभी तक नए स्थलों की खोज में निकल रहे हैं, उन्हें आप सिद्ध करने के लिए एक अवसर प्राप्त करेंगे।

पीयूष गोयल ने दी जानकारी

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत 4,445 करोड़ रुपये की लागत से मेगा टेक्स्टाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन मेगा पार्कों से 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और संबंधित रोजगार मिलेगा। ये टेक्स्टाइल पार्क तमिलनाडु, सिक्किम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन मेगा टेक्सटाइल पार्कों का लेआउट संगठनों की स्थापना के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपये का घरेलू और विदेशी निवेश होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को घोषणा की कि सात राज्यों में ‘प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्स्टाइल पार्क’ की स्थापना की जाएगी।

राज्य में पार्क के लिए ये शर्त करने के लिए फॉलो करें

जालसाज ने कहा है कि मेगा पार्क टाई, कपड़े और टाई सहित उसे तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले सभी पहलुओं को एक ही जगह कंप्लीट करने में मदद मिलेगी। इससे सहयोग नंबर को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 13 राज्यों ने टेक्स्टाइल पार्कों के लिए 18 प्रस्ताव भेजे थे। कटोरा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्य सरकारें कम से कम 1,000 एकड़ की सही ज़मीन उपलब्ध कराएंगी, तब यह पार्क दिया जाएगा, जहां स्थिर बिजली आपूर्ति और पानी की दृष्टि के साथ-साथ अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली के प्रावधान की सुविधा भी हो सकती है।

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