UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। जिस राज्य का अन्नदाता खुशहाल हो, वहाँ समृद्धि निश्चित होती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए प्रभावी योजनाओं को लागू किया है। राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) का प्रभावी क्रियान्वयन किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
PM-KISAN केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर वर्ष ₹6,000 की राशि तीन किस्तों में दी जाती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में इस योजना का व्यापक लाभ लाखों किसानों को मिल रहा है।
छत्तीसगढ़ में योजना का प्रभाव
- आर्थिक मजबूती: किसानों के खातों में सीधी धनराशि ट्रांसफर होने से वे आधुनिक कृषि उपकरणों और संसाधनों में निवेश कर पा रहे हैं।
- कृषि उत्पादन में वृद्धि: समय पर वित्तीय सहायता मिलने से किसान उच्च गुणवत्ता वाले बीज, खाद और उन्नत तकनीकों को अपना रहे हैं।
- गांवों में समृद्धि: किसानों की आमदनी बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।
19वीं किस्त का वितरण: छत्तीसगढ़ के 25.95 लाख किसानों को ₹599 करोड़ की सहायता
24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के 25,95,832 किसानों को ₹599.38 करोड़ की सम्मान निधि प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को बधाई दी और उन्हें सम्मानित किया।
किसानों को लाभ: सरकार की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि पिछले 14 महीनों में किसानों के खातों में लगभग ₹1 लाख करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई है। साथ ही, अब तक राज्य के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ₹9,712.58 करोड़ की राशि दी जा चुकी है।
धान खरीदी और बोनस:
- किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की गारंटी दी गई है।
- 13 लाख किसानों को ₹3,716 करोड़ का बोनस स्थानांतरित किया गया।
- इस खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जिससे किसानों के खातों में ₹52,000 करोड़ भेजे गए।
दुग्ध क्रांति और पशुपालन को बढ़ावा
छत्तीसगढ़ सरकार ने दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ समझौता किया है, जिससे राज्य में दुग्ध क्रांति की दिशा में मजबूती आई है।
सरकार की प्राथमिकता: किसानों की बेहतरी
सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर पात्र किसान इस योजना का लाभ उठा सके। तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए हेल्पलाइन, ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर और ऑनलाइन पोर्टल जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।
विष्णु देव साय सरकार की किसान-हितैषी नीतियों और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ के किसानों की स्थिति लगातार सुदृढ़ हो रही है। यदि योजनाएँ इसी तरह सुचारू रूप से जारी रहीं, तो आने वाले वर्षों में राज्य के किसान आर्थिक रूप से और भी सशक्त होंगे, जिससे छत्तीसगढ़ और भारत दोनों के विकास को बल मिलेगा।
