UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर । छत्तीसगढ़ के लिए खाद्य सुरक्षा और धान खरीदी नीति के मोर्चे पर एक बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल में 8 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त चावल भेजने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से राज्य के गोदामों में रखे बचे हुए धान की बिक्री (नीलामी) पर अब रोक लग सकेगी।

खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने इस फैसले को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सतत प्रयासों का परिणाम बताते हुए केंद्र सरकार और केंद्रीय खाद्य मंत्री का आभार जताया। उन्होंने बताया कि अब छत्तीसगढ़ से कुल 78 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में जाएगा, जबकि इससे पहले 70 लाख मीट्रिक टन का ही कोटा निर्धारित था।

नीलामी पर लगेगी रोक

मंत्री बघेल ने बताया कि अब तक 31 लाख मीट्रिक टन में से 18 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी हो चुकी थी। लेकिन अब शेष बचे हुए धान की नीलामी नहीं करनी पड़ेगी, जिससे राज्य को वित्तीय नुकसान से राहत मिलेगी।

PDS के लिए अलग से 15 लाख मीट्रिक टन

खाद्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 15 लाख मीट्रिक टन चावल राज्य पूल में PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के तहत रखा जाएगा। इसका उपयोग राज्य के अंत्योदय, प्राथमिकता और अन्य पात्र परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न वितरण के लिए किया जाएगा।

क्या है इसका प्रभाव?

राज्य की आर्थिक स्थिति को राहत
किसानों से खरीदे गए धान की बेहतर खपत
गोदामों में भंडारण का दबाव कम होगा
केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बेहतर हुआ है

यह फैसला खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड धान खरीदी और भंडारण को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे राज्य सरकार को अतिरिक्त आर्थिक भार से भी मुक्ति मिलेगी और भविष्य की योजनाओं को क्रियान्वयन में सरलता होगी।