UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 16वें दिन किराए के भवनों में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) केंद्र और दिव्यांगजनों के लिए पदों के चिन्हांकन का मुद्दा जोर-शोर से गूंजा। विपक्ष ने सरकार को घेरा, तो संबंधित मंत्रियों ने स्थिति स्पष्ट की।
482 स्थानों पर किराए के भवनों में संचालित हो रहे पीडीएस केंद्र
विधायक दिलीप लहरिया ने सरकार से सवाल किया कि बिजापुर जिले में कितने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) केंद्र संचालित हो रहे हैं और उनमें से कितने किराए के भवनों में चल रहे हैं? इसके जवाब में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया कि राज्य में 482 स्थानों पर पीडीएस केंद्र किराए के भवनों में संचालित किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि इन भवनों के निर्माण के लिए रोजगार गारंटी योजना और अन्य मद से राशि स्वीकृत की गई है।
भवन निर्माण को लेकर मंत्री ने दिया ये आश्वासन
विधायक लहरिया ने यह भी पूछा कि जिन भवनों का निर्माण नहीं हुआ है, वे कब तक तैयार हो जाएंगे। इस पर मंत्री ने कहा कि भवन निर्माण के लिए प्रक्रिया जारी है। इसके लिए संबंधित विभागों से राशि स्वीकृत कर जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।
दिव्यांगजनों के लिए पद चिन्हांकन पर भी घमासान
सदन में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पद चिन्हांकन का मुद्दा भी उठा। भाजपा विधायक प्रबोध मिंज ने सवाल किया कि 2016 के बाद अब तक दिव्यांगजनों के लिए पदों का चिन्हांकन क्यों नहीं हुआ है? इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब देते हुए कहा कि दिव्यांग अधिनियम के तहत 21 प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए पद चिन्हांकन की प्रक्रिया चल रही है। मंत्री ने बताया कि आधे से अधिक विभागों से जानकारी प्राप्त हो चुकी है और बाकी विभागों से जानकारी मिलते ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
“प्रक्रिया में देरी पर जताई आपत्ति”
प्रबोध मिंज ने 9 साल बीतने के बावजूद पद चिन्हांकन की प्रक्रिया पूरी न होने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार को इस दिशा में तेजी से काम करना चाहिए ताकि दिव्यांगजनों को उनका हक मिल सके। मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी विभागों से रिपोर्ट मिलने के बाद पद चिन्हांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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