
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहरीले पदार्थों के कारोबार को ‘सीमा अनुपयोगी अपराध’ करार देते हुए बुधवार को कहा कि सरकार की आंख मूंदकर दवाओं का कारोबार और इससे होने वाली कमाई के खिलाफ चेतावनी नहीं देने की नीति देते हैं और इस लड़ाई को केंद्र और राज्य सहित सभी को एक साथ भरना होगा।
संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। आज भी संसद में चीन के मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से रोक लगाई जा रही है। विपक्षी नारेबाजी की। इसकी वजह से कार्यवाही की शुरुआत में कार्रवाई की गई। विरोधी दल के जबरदस्त सांसद कैसे से चीन के साथ तनाव पर चर्चा की मांग कर रहे थे। वहीं, राज्यसभा में भी सीमा पार से किए गए ड्रोन विस्फोटों में आई तेजी से फैल गया। विपक्षी दलों ने इस पर सरकार से ठोस कार्यवाही की मांग की। शुरुआती कामकाज छोड़कर बाकी दिन आज संसद में कामकाज हुआ। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह नशे को लेकर पिछले हफ्ते से अपनी बात रख रहे थे, तभी टीएमसी सांसद के टोके जाने पर वह नाराज हो गए। इसके साथ ही अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि एफसी आरए कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किसान माेली और मोदी सरकार की आलोचना की। आज संसद में क्या कुछ हुआ है यह हम आपके पक्ष में हैं।
– राज्यसभा में कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य ने पाकिस्तान से सीमावर्ती राज्य पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर में ड्रोइटर के माध्यम से जहरीले पदार्थ या हथियार भेजे जाने के मामले में हुई वृद्धि पर बुधवार को चिंता के लिए सरकार से अनुरोध किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर वह इस दिशा में सुधारात्मक उपाय। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने शून्यकाल में यह दावा किया सरकार से विवादग्रस्त तंत्र को मजबूत बनाए जाने की भी मांग की।
– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि इस साल अगस्त के मध्य से दुनिया भर में मंकीपॉक्स के मामलों में कमी आ रही है। उन्होंने मंगलवार को मंगलवार को एक प्रश्न के उत्तर में लिखा यह जानकारी दी।
– सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना (मनरेगा) के तहत राशि जारी करने में जारी करने वाले दावों के साथ विवाद के आरोपों को खारिज करते हुए बुधवार को संसद में कहा कि केंद्र धन देने के लिए तैयार है लेकिन कुछ नियम सत्य हैं राज्यों का पालन करना चाहिए। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने यह बात कही।
– बीते बुधवार को कांग्रेस के सदस्य गौरव गोगोई ने सरकार पर पेगासस स्पाइवेयर के जरिए लीडर्स और ट्रेपरेटीज के जासूस होने का आरोप लगाया। इस पर आपत्ति जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर सदस्यों के पास तथ्य होंगे तो उन्हें पटल पर रखें और इस सदन का इस्तेमाल ‘स्वच्छंद राजनीतिक झूठ’ के लिए नहीं करें।
– केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और दायरे के मंत्री परषोत्तम रूपाला ने बुधवार को कहा कि मुर्गी पालन कारोबार देश की उद्योगीकरण का एक मजबूत आधार है, इसलिए केंद्र सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे उनके संबंध में गिरावट आएगी। रूपाला ने राज्यसभा में शून्काल के दौरान यह बात कही।
– केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहरीले पदार्थों के कारोबार को ‘सीमा अनुपयोगी अपराध’ करार देते हुए बुधवार को कहा कि सरकार की झाँकी दवाओं का कारोबार और इससे होने वाली कमाई के खिलाफ कतई नहीं देने की नीति है तथा इस लड़ाई को केंद्र और सभी राज्यों सहित को मिलकर भरना होगा। शाह ने कहा, ”नशा मुक्त भारत के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह लड़ाई केंद्र या राज्य की नहीं, बल्कि हम सभी की है और इसके परिणामों के लिए बहुत-से प्रयासों की जरूरत है।”
– सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि केंद्र ने राज्यों से परामर्श किया है कि जो कैदी अपनी सजा पूरी करने के बावजूद जुर्माना नहीं देने के कारण जेल बंद हैं, उन्हें जोक देकर रिहा किए जाने पर विचार किया जाए। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्नों के जवाब में यह जानकारी दी।
– COVID महामारी के दौरान लक्षित सरकार द्वारा व्यवस्थित रूप से राहत प्रदान करने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था की रेटिंग में नहीं जाने का दावा करते हुए बुधवार को वित्त मंत्री निर्मल समूह ने कंपनी क्षेत्र को करों में राहत देने की नीति का बचाव किया और कहा कि यह इस क्षेत्र को राहत देना कोई तोहफा नहीं है, बल्कि विनिर्माण क्षेत्र को शुरू करने के लिए है।
– आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह ने चीन के साथ सीमा पर तनाव के मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं करने के लिए बुधवार को सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि रिश्तेदार गठबंधन किसानों को तो अपना ”56 इंच का सीना” ‘ दिखाता है लेकिन चीन के सामने ”0.56 इंच हो जाता है।
– केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि विदेशी अंशदान प्रत्यक्ष अधिनियम (एफसी राय) का दुरूपयोग करने वाले एनजीओ एवं संगठन के प्रति कोई दया भाव नहीं दिखाया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सोच होगी।



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