पंचायतों को मिला राजस्व अधिकार, अब अविवादित नामांतरण-बंटवारा ग्राम स्तर पर संभव: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

 UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर । छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री  विजय शर्मा की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में पंचायत विभाग की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायतों को अविवादित राजस्व मामलों के निपटारे का अधिकार दिए जाने, ग्राम परिसंपत्तियों के डिजिटलीकरण, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

अब पंचायतों में ही होगा अविवादित नामांतरण-बंटवारा

बैठक के प्रमुख निर्णयों में ग्राम पंचायतों को अविवादित नामांतरण और बंटवारे की प्रक्रिया संचालित करने का अधिकार देना शामिल है। इस निर्णय से ग्रामीणों को तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और राजस्व मामलों का समाधान स्थानीय स्तर पर शीघ्रता से होगा।
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने निर्देशित किया कि सभी जिलों में इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाए और जनता को इसके बारे में व्यापक रूप से अवगत कराया जाए।

ग्राम संपदा ऐप से पंचायत परिसंपत्तियों का डिजिटलीकरण

बैठक में ‘ग्राम संपदा ऐप’ की प्रगति की समीक्षा की गई। यह ऐप पंचायत परिसंपत्तियों के पारदर्शी डिजिटल रिकॉर्ड के लिए विकसित किया गया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ऐप की तकनीकी समस्याओं को शीघ्र दूर कर सभी जिलों से मिले फीडबैक के अनुसार आवश्यक सुधार किए जाएं। इससे पंचायत परिसंपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा।

अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों का विस्तार

बैठक में अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों की कार्यप्रणाली पर विशेष चर्चा हुई। श्री शर्मा ने कहा कि ग्रामीणों को डिजिटल लेनदेन और नकद निकासी की सुविधा उनके गांव में ही मिलनी चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया कि शेष पंचायतों में भी जल्द ही ये केंद्र स्थापित किए जाएं ताकि लोगों को बैंक शाखाओं तक लंबी दूरी तय न करनी पड़े।

पंचायत दिवस पर कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की तैयारी

आगामी राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर “छत्तीसगढ़ कर्मवीर पंचायत जनप्रतिनिधि पुरस्कार” की शुरुआत किए जाने पर भी विचार-विमर्श हुआ। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुरस्कार वितरण के लिए दिशा-निर्देश और मूल्यांकन मापदंड जल्द ही तय किए जाएं, जिससे उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंच, सचिव और जनप्रतिनिधियों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा सके।

हमर छत्तीसगढ़ योजना की पुनः शुरुआत – बस्तर के जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण

बैठक में हमर छत्तीसगढ़ योजना को पुनः प्रारंभ करते हुए पहले चरण में बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधियों को राजधानी रायपुर में दो से तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को शासन की योजनाओं और पंचायत संचालन की तकनीकी जानकारी देना है।

बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक सिंह, सचिव  भीम सिंह, संयुक्त सचिव  धर्मेश कुमार साहू सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में लिए गए निर्णयों से साफ है कि छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण प्रशासन को अधिक स्वायत्त, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उपमुख्यमंत्री शर्मा द्वारा पंचायतों को राजस्व अधिकार देना तथा डिजिटल सुविधाओं का विस्तार करना प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।