धर्मांतरण प्रकरण पर सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने की सीएम साय से मुलाकात, बोले – छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय राज्य, कानून अपना कार्य कर रहा

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर | छत्तीसगढ़ में हाल ही में चर्चा में आए धर्मांतरण प्रकरण के संदर्भ में केरल और ओडिशा के सांसदों के एक सौजन्य प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मंत्रालय (महानदी भवन) में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से राज्य में सामाजिक सौहार्द और अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चर्चा करते हुए हालिया घटनाक्रम की जानकारी साझा की।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे ये जनप्रतिनिधि:

• बेनी बेहनन – सांसद, चलाकुडी (केरल)

• के. फ्रांसिस जॉर्ज – सांसद, कोट्टायम (केरल)

• एनके प्रेमचंद्रन – सांसद, कोल्लम (केरल)

• सप्तगिरि उल्का – सांसद, कोरापुट (ओडिशा)

• रोजी एम. जॉन – विधायक, केरल विधानसभा

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री साय से राज्य में हाल में हुई घटनाओं की जानकारी लेकर चिंता जताई और समाज में समरसता एवं अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग रखी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जवाब –

मुख्यमंत्री साय ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि:

“छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय और समरसता में विश्वास रखने वाला प्रदेश है, जहां सभी धर्मों के लोग परस्पर सौहार्द के साथ रहते हैं।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार के धार्मिक भेदभाव के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है और धर्मांतरण प्रकरण की जांच न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो रही है। कानून अपना कार्य स्वतंत्रता और निष्पक्षता से कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा:

“सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि प्रदेश की बेटियां और नागरिक सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त वातावरण में जीवन व्यतीत करें। कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।”

राजनीतिक संदेश और राष्ट्रीय समरसता की दृष्टि

इस मुलाकात को एक सामाजिक-राजनीतिक समन्वय की पहल के रूप में देखा जा रहा है, जहां विभिन्न राज्यों के जनप्रतिनिधियों ने लोकतांत्रिक तरीके से संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत कर संविधान की भावना और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार सभी नागरिकों की आस्था, सुरक्षा और गरिमा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की अफवाह या दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस भेंटवार्ता से यह संदेश गया कि छत्तीसगढ़ सरकार सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार व संरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में कानून का राज है, और कोई भी कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही होगी।