दिल्ली पुलिस
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस को देश की सबसे तेज और शानदार पुलिस कहा जाता है। पुलिस विभाग के पास वर्ल्ड क्लास फेसलाइट है, प्रशिक्षित युवा हैं, लेकिन नए साल में हुए कंझावला कांड ने पुलिस विभाग की कई छुपी हुई कमियों को उजागर करके रख दिया। इस कांड ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसे कांडों से कैसे बचाए जाएं? अपराधियों को जल्दी कैसे पकड़ा जाए? संपूर्ण संपूर्ण और विचार के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय लिया है।
फिर से अलग कर दिया गया पीसीआर यूनिट
दिल्ली पुलिस में अब पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) यूनिट को फिर से अलग करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश सीधे पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की ओर से जारी किया गया है। हालांकि इससे पहले भी पीसीआर यूनिट्स अलग ही थीं। लेकिन पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने इसे जिले के साथ मिला दिया था। इस सरल के बाद स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को इस पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया था। इसका नुकसान हुआ है कि पीसीआर के जवाब का समय बढ़ गया है। नई झटके के अनुसार, इस पर अमल आज मंगलवार से ही होगा और प्रक्रिया को मार्च के अंत तक पूरा होने का समय लग सकता है।
पीसीआर यूनिट में 5,219 जवान और 650 वैन लगाई गई हैं
ऑर्डर के मुताबिक, पीसीआर यूनिट में 5,219 जवान और 650 वैन हैं। पीसीआर यूनिट को 1 सितंबर 2021 को 15 नेटवर्क की पुलिस के साथ मैसेज कर दिया गया था। आदेश में कहा गया है कि पुरानी व्यवस्था का समय प्रतिक्रिया समय अच्छा था। हालांकि, इसके बावजूद, 2,700 पुलिस रजिस्टरों को गलत कामों में फंसाने का मौका मिला था। पिछले हफ्ते ही 4,866 कांस्टेबल ने दिल्ली पुलिस अकादमी से अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और ये जल्द ही दिल्ली पुलिस की सेवा में उपलब्ध होंगे।
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