
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। छत्तीसगढ़, जो देश में धान का कटोरा कहलाता है, यहाँ के किसानों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। जल संकट और बिजली आपूर्ति जैसी समस्याओं से किसानों को राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने ‘सौर सुजला योजना’ लागू की है। यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिससे सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हो रहा है।
सौर सुजला योजना का उद्देश्य और लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना के तहत किसानों को 3HP, 5HP और 7.5HP के सौर पंप सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार 75% से 90% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे किसानों को कम लागत में सिंचाई की सुविधा मिल रही है।
योजना के प्रमुख उद्देश्य:
- किसानों को सिंचाई के लिए निःशुल्क ऊर्जा प्रदान करना।
- डीजल और बिजली पर निर्भरता कम करना।
- पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।
- छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करना।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का विजन
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “हमारी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। सौर सुजला योजना न केवल किसानों को सिंचाई में आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।”
सरकार ने 2025 तक 2 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, योजना की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें।
सौर सुजला योजना से किसानों को राहत
इस योजना के तहत किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 एचपी क्षमता के सौर पंप निःशुल्क या सब्सिडी पर प्रदान किए जाते हैं। यह योजना किसानों को बिजली या डीजल के ख़र्चों से राहत दिला रही है, जिससे उनकी उत्पादन लागत में भी कमी आ रही है।
योजना का प्रभाव: बलौदाबाजार जिले का उदाहरण
बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा क्षेत्र के किसानों के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में अब तक 1222 किसानों के खेतों में सौर सिंचाई पंप स्थापित किए गए हैं।
- 2 HP – 03 पंप
- 3 HP – 615 पंप
- 5 HP – 604 पंप
पहले किसान डीजल पंप से सिंचाई करते थे, जिससे उनकी आय का बड़ा हिस्सा ईंधन पर खर्च होता था। अब सौर पंप मात्र 24,800 रुपये में मिलने से किसानों की यह समस्या समाप्त हो गई है। सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए सब्सिडी दी जा रही है:
पंप क्षमता | अनुसूचित जाति/जनजाति | ओबीसी | सामान्य वर्ग |
---|---|---|---|
3 HP | ₹10,000 | ₹15,000 | ₹21,000 |
5 HP | ₹15,000 | ₹20,000 | ₹25,000 |
किसानों के अनुभव
रामलाल साहू, किसान (बिलासपुर): “पहले हमें बिजली कटौती और डीजल की महंगाई की वजह से काफी परेशानी होती थी। अब सरकार की इस योजना से हमें मुफ्त सौर ऊर्जा मिल रही है, जिससे हमारी खेती आसान हो गई है।”
गीता बाई, महिला किसान (सरगुजा): “अब हम बिना किसी रुकावट के सालभर सिंचाई कर सकते हैं। इससे हमारी फसल अच्छी हो रही है और आमदनी भी बढ़ रही है।”
सुरेश यादव, छोटे किसान (कांकेर): “मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमें इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब हम आत्मनिर्भर हैं और हमारी खेती की लागत भी कम हो गई है।”
योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन – किसान छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (CREDA) की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
- जरूरी दस्तावेज़ – आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि जमा करने होते हैं।
- जांच एवं स्वीकृति – सरकार द्वारा दस्तावेजों की जांच कर पंप आवंटित किया जाता है।
- स्थापना प्रक्रिया – स्वीकृति मिलने के बाद सोलर पंप किसान के खेत में इंस्टॉल किया जाता है।
भविष्य की योजनाएँ और सुधार
- टोल-फ्री हेल्पलाइन सेवा – किसानों की समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए।
- सोलर पंप की क्षमता बढ़ाने के नए विकल्प।
- महिला किसानों को प्राथमिकता।
- नए तकनीकी सुधार ताकि सौर पंप अधिक कुशलता से काम कर सकें।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ‘सौर सुजला योजना’ छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है। यह योजना न केवल सिंचाई की समस्या का समाधान कर रही है, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है और पर्यावरण को भी संरक्षित कर रही है। यदि सरकार इसी गति से कार्य करती रही, तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश करेगा।
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