UNITED NEWS OF ASIA. हितेश पाण्डेय, बिलासपुर । बिलासपुर न्यायधानी की पांच शासकीय उचित मूल्य दुकानों में 54.28 लाख रुपये मूल्य के चावल, शक्कर और नमक की भारी अफरातफरी का मामला सामने आया है। इस गड़बड़ी में कांग्रेस नेताओं और उनके रिश्तेदारों की संलिप्तता उजागर हुई है। जांच के बाद खाद्य विभाग ने NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष अमितेश राय, पार्षद पति जुगल किशोर गोयल समेत 16 लोगों को नोटिस जारी किया है। ये सभी संबंधित समितियों के अध्यक्ष, प्रबंधक, सचिव या विक्रेता हैं।
सरकारी अनाज गायब, दुकानों के लाइसेंस निरस्त
जांच में भारी मात्रा में खाद्यान्न कम पाए जाने के बाद पांच दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। खाद्य नियंत्रक ने सभी संबंधितों को खाद्यान्न की भरपाई के लिए नोटिस भेजते हुए FIR की चेतावनी दी है। विभाग अब इनसे वसूली की तैयारी में है।
प्रमुख मामले:
1. वार्ड 42, खैर माता समिति – 11.98 लाख की गड़बड़ी
पूर्व कांग्रेस सरकार में अरपा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे अभय नारायण राय के पुत्र अमितेश राय द्वारा संचालित इस दुकान में 295.49 क्विंटल चावल, 2.60 क्विंटल शक्कर और 3.35 क्विंटल नमक कम पाया गया। जांच में 285.48 क्विंटल चावल गायब मिला, जिसकी कीमत 11,98,020 रुपये आंकी गई। 7 मई और फिर 23 मई को दुकान के अध्यक्ष अमितेश राय, सचिव रामकुमार कश्यप व विक्रेता को नोटिस जारी किया गया।
2. वार्ड 38, टिकरापारा – 8.05 लाख का घोटाला
जय मातादी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार में मार्च 2022 में जांच के दौरान 191.40 क्विंटल चावल और 0.62 क्विंटल शक्कर कम मिला। इस पर समिति के अध्यक्ष शरद केशरी, प्रबंधक जुगल किशोर गोयल और विक्रेता मुकुल चौहान को 7 मई को नोटिस जारी किया गया।
3. नेहरू नगर – 7.66 लाख की अनियमितता
मां अन्नपूर्णा उचित मूल्य दुकान में 182.32 क्विंटल चावल और 1.18 क्विंटल नमक की कमी पाई गई। समिति की अध्यक्ष गीतांजली यादव, सचिव कमल रजक और विक्रेता रविंद्र यादव को नोटिस जारी किया गया है।
FIR और वसूली की तैयारी
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित व्यक्ति निर्धारित समय में खाद्यान्न की पूर्ति नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में सरकारी राशन वितरण व्यवस्था में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। इसमें नेताओं, उनके परिजनों और सहकारी समितियों के जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में है। प्रशासन अब इस मामले को सख्ती से निपटाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
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