पार्लियामेंट डेयरी: अशोक गहलोत के पुराने बजट पठन पर निर्मल घुमावदार ली चुटकी, जानें संसद में क्या हुआ?

संसद सुधार: वित्त मंत्री निर्धारक आम बजट को मध्यम वर्ग, रोजगार रचना, लघु आवास, कृषि क्षेत्र, ग्रामीण आबादी, स्वास्थ्य एवं हरित विकास पर केंद्रित घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहते हैं कि महामारी एवं रूस-यूक्रेन संघर्ष से घिरे हुए भारत सबसे तेजी से बढ़ते बड़ी इंडस्ट्री है और आगे भी रहेगी। कल वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने खाद्य एवं सब्सिडी में चयन करने के विपक्षी दलों के दावों को खारिज कर दिया।

वित्त मंत्री निर्मल ने राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत द्वारा बजट भाषण की शुरुआत में पुराने बजट से कुछ पंक्तियां पढ़ने के विषय का उल्लेख शुक्रवार को लोकसभा में किया और कटौती करते हुए कि ”भगवान करें कि किसी से ऐसी गलती न हो। ”सितंबर में केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। मंत्री के जवाब के दौरान जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और गौरव गोगोई ने पेट्रोल-डीजल के अधिक दाम का उठाया तब निर्धारक तंज कसा।

सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि देश में करीब 1,330 बहु-राष्ट्रीय कंपनियां (एमएनसी) बंद हो गई हैं वहीं 4,900 से अधिक नए उद्यम खुले हैं जिससे रोजगार के नए अवसर खुले हैं। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ बहुराष्ट्रीय प्राधिकरण का बंद होना और कुछ नए उद्यमों का खुलना सामान्य बात है।

केंद्रीय मंत्री संजीव कुमार बालियान ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि पशुओं की चार की कीमत में वृद्धि होने के कारण देश में दूध के दाम चढ़े हुए हैं। मत्स्य, पशुपालन और दायरे के राज्य मंत्री बालियान ने कहा है कि कंपनी कंपनियों के दूध की 75 फीसदी हिस्सेदारी किसानों को देती है। उन्होंने कहा कि दूध की प्रमाण को लेकर किसानों और उपभोक्ताओं के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। बालियान ने प्रश्नकाल में पूरक सवालों के जवाब में कहा कि दायरे में आने के लिए किसानों को दूध पर अधिक लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता है।

शुक्रवार को सामान्य तौर पर शुक्रवार को होने वाला गैर-सरकारी कामकाज करना होगा। सदन में बजट को लेकर चर्चा हुई, आज वित्त मंत्री ने स्पष्ट जिम्मेदारी के जवाब के कारण गैर-सरकारी कामकाज करने का फैसला किया। वित्त मंत्री के जवाब के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस संबंध में प्रस्ताव रखा और सदनों ने इसे स्वीकार कर लिया। इससे पहले 16 जुलाई को अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदन में सदस्यों से कहा कि शुक्रवार को वित्त मंत्री के जवाब के बाद वह सदस्यों को शून्यकाल में बोलने का मौका देंगे और गैर-सरकारी कामकाज सोमवार को होगा।