सुरक्षा समूह जेपी इन्फ्राटेक का अधिग्रहण करेगा, एनसीएलटी ने मंजूरी दी है

नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकार (एनसीएलटी) ने कर्ज के बोझ से दबी जेपी इन्फ्राटेक के अधिग्रहण के लिए दीवाला समाधान प्रकिया के माध्यम से धमकी देकर समूह की बोली को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत सुरक्षा समूह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न अटकी परियोजनाओं में 20,000 फ्लैटों का निर्माण करेगा। एनसीएलटी के अध्यक्ष रामलिंगम सुधाकर की पहचान दो सदस्यीय प्रधान छात्रों ने सुरक्षा समूह की ओर से पेश समाधान योजना को मंजूरी दी। न्यायाधिकरण ने पिछले साल 22 नवंबर को जेपी इन्फ्राटेक के समाधान पेशेवर की याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।

इस साइट में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विभिन्न प्रोजेक्ट के 20,000 फ्लैट के निर्माण की सुरक्षा समूह को अनुमति देने की अपील की गई थी। जून, 2021 में सुरक्षा समूह को ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) से जेपी इन्फ्राटेक के अधिग्रहण की अनुमति मिली थी। सीओसी में संपत्ति के अलावा घर के कुर्से भी शामिल हैं। इस फैसले से 20,000 आवास को जेपी इन्फ्राटेक की अटकी परियोजना में अपने फ्लैट का कब्जा मिलने की आशा बंधी है। जेपी इन्फ्राटेक के खिलाफ दीवाला समाधान प्रक्रिया अगस्त, 2017 में शुरू हुई थी।

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