“नियद नेल्लानार योजना” बनी सुकमा के सुदूर गांवों में बदलाव की नई रोशनी माओवादी इलाकों में विकास का उजाला – सालातोंग में शिविरों से मिल रही सरकारी योजनाओं की सौगात

UNITED NEWS OF ASIA. कृष्णा नायक, सुकमा । माओवाद प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्रों में सरकार अब न सिर्फ सुरक्षा बलों के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करा रही है, बल्कि “नियद नेल्लानार” योजना के तहत विकास को भी घर-घर पहुँचा रही है। सुकमा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव और जिला पंचायत सीईओ  नम्रता जैन के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान ने राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुँचाने का प्रभावशाली माध्यम बन चुका है।

सालातोंग में लगे सुविधा शिविर में उमड़ा ग्रामीणों का हुजूम

कोंटा विकासखंड के दूरस्थ ग्राम पंचायत सालातोंग में 15 से 17 जुलाई तक चल रहे शिविर में आसपास के पोटकपल्ली, पालाचलमा और पेंटापाड़ गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। इस शिविर में बैंक खाता खोलने, आधार कार्ड बनाने, वोटर ID, केसीसी, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक कई योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया गया।

स्वास्थ्य सेवा से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक सीधा लाभ

स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान भारत योजना एवं शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। इस योजना के तहत पात्र ग्रामीणों को 5 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज सुविधा दी जा रही है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को वय वंदन योजना के अंतर्गत विशेष कार्ड प्रदान कर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

सरकार और समाज के बीच बन रहा भरोसे का पुल

नियद नेल्लानार योजना केवल योजनाओं का लाभ देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह माओवादी हिंसा प्रभावित गांवों में राज्य और नागरिकों के बीच भरोसे की नींव रखने का कार्य भी कर रही है। पहली बार योजनाओं की जानकारी और सेवाएं स्वयं ग्रामीणों की चौखट तक पहुंच रही हैं।

आगामी शिविरों की रूपरेखा तय

सरकार द्वारा 31 जुलाई तक शिविरों की श्रृंखला चलाई जा रही है।
23 से 27 जुलाई – दुलेड़ शिविर, जिसमें दुलेड़, बुरकापाल और एल्मागुंडा शामिल
29 से 31 जुलाई – गोलापल्ली शिविर, जिसमें सिंगाराम, क्रिस्टाराम, गंगलेर और मेहता के ग्रामीण लाभान्वित होंगे।

“बदलाव की ये बयार अब बंदूक नहीं, योजनाओं से हो रही है” – नियद नेल्लानार अभियान का यह प्रयास माओवाद की जड़ों को काटने की दिशा में प्रशासन का एक ठोस कदम साबित हो रहा है।