
UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली | राष्ट्रीय सुरक्षा डेस्क पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से सभी प्रकार के आयात-निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों तरह के व्यापारिक लेनदेन शामिल होंगे।
सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक रणनीति और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लिया गया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक उससे किसी भी स्तर पर सहयोग संभव नहीं है — न व्यापारिक और न ही कूटनीतिक।
पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर होगा गहरा असर
भारत की इस कार्रवाई का सीधा असर पाकिस्तान की जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। विशेष रूप से वे उद्योग जो भारत पर निर्भर थे — जैसे सीमेंट, सूखे मेवे (ड्राई फ्रूट्स), और ई-कॉमर्स के जरिये आयातित वस्तुएं — अब पूरी तरह बंद हो जाएंगी। इससे पाकिस्तान के निर्यातकों को भारी झटका लगेगा और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव बढ़ेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रतिबंध पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय साख को और नुकसान पहुंचाएगा, खासकर ऐसे समय में जब वह पहले से ही FATF (Financial Action Task Force) की निगरानी सूची में है।
रणनीतिक निर्णयों की कड़ी
यह कदम 2019 के पुलवामा हमले के बाद शुरू हुई रणनीतिक प्रतिक्रिया की अगली कड़ी माना जा रहा है। भारत ने पहले ही पाकिस्तान से “मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)” का दर्जा वापस ले लिया था, सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार की प्रक्रिया तेज कर दी थी, और पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए वीज़ा रद्द कर दिए थे।
भारत का संदेश स्पष्ट: आतंकवाद का समर्थन करने वालों से कोई समझौता नहीं
इस निर्णय के जरिए भारत ने एक बार फिर दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देशों से किसी भी प्रकार का सहयोग अस्वीकार्य है। यह केवल व्यापारिक निर्णय नहीं, बल्कि एक नीतिगत और नैतिक प्रतिबद्धता है — जो भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की दिशा तय करती है।
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