UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर । नेशनल एआरटी (असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी) एवं सरोगेसी बोर्ड की छठवीं बैठक शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में संपन्न हुई। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे चार राज्यों को इस बोर्ड में सदस्यता प्राप्त है। छत्तीसगढ़ की ओर से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया, और आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला ने ऑनलाइन माध्यम से बैठक में भाग लिया।
तीन अहम निर्णयों को सर्वसम्मति से मिली मंजूरी
बैठक में कुल तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया गया:
भ्रूण/युग्मक के अंतरण की अनुमति:
देश और विदेश से प्राप्त 884 मामलों को कानूनी मान्यता देते हुए उन्हें अनुमति प्रदान की गई।ओसीआई कार्ड धारकों के 14 प्रकरणों को मंजूरी:
भारतीय मूल के दंपत्तियों (Overseas Citizen of India) को सरोगेसी अधिनियम के तहत 14 मामलों में स्वीकृति दी गई।क्रायोप्रिजर्व युग्मकों के स्थानांतरण:
किसी एक केंद्र के बंद होने की स्थिति में तीन मामलों में सामूहिक हस्तांतरण को भी बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई।
छत्तीसगढ़ ने दिया कानून संशोधन का महत्वपूर्ण सुझाव
बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरोगेसी अधिनियम में निर्धारित आयु सीमा पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया।
उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में मानवीय आधार पर अधिक लचीलापन जरूरी है ताकि वांछित दंपत्ति को मातृत्व/पितृत्व का अवसर मिल सके।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस सुझाव की प्रशंसा करते हुए इसे महत्वपूर्ण एवं व्यवहारिक बताया और आगे विचार के लिए दर्ज किया।
मानवता के हित में एआरटी व सरोगेसी एक्ट – जेपी नड्डा
बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने कहा—
“एआरटी और सरोगेसी एक्ट आधुनिक चिकित्सा और सामाजिक न्याय के मेल का एक उत्तम उदाहरण है।
आज जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, उससे कई परिवारों की मातृत्व-पितृत्व की आकांक्षाएं पूरी होंगी। यह मानवता के विकास की दिशा में एक सशक्त कदम है।”
समाज के हित में पारदर्शी और न्यायपूर्ण निर्णय – छत्तीसगढ़ की सक्रिय भागीदारी
बैठक में छत्तीसगढ़ की सक्रिय सहभागिता और सार्थक सुझावों ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि राज्य न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने को प्रतिबद्ध है, बल्कि राष्ट्रीय नीतियों को और बेहतर बनाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है।
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