एशियाई के विदेश मंत्री की जकार्ता में बैठक म्यांमार संकट छाया रहा

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पहले दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के विदेश मंत्री की बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से म्यांमा में स्थिति का मसला छाया रहा। हालांकि, बैठक का भोजन एवं सुरक्षा और वित्त तथा स्वास्थ्य में सहयोग है। म्यांमार 10 सदस्यीय दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संघ (एशियाई) का सदस्य है। हालांकि, इस बार जकार्ता में यह वार्षिक बैठक म्यांमा के विदेश मंत्री वुना मोंग ल्विन के बिना हो रही है।

एशियाई नेताओं और म्यांमा के सैन्य शासक जनरल मिन आंग हेइंग के बीच 2021 में हुए पांच सूत्री समझौते को लागू करने में म्यांमा से सहयोग नहीं मिलने पर उनके विदेश मंत्री को बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। इस समझौते के तहत म्यांमा के सैन्य नेताओं ने एशियाई के विशेष दूत को जेल में बंद नेता आंग सान सू ची से मिलने का वादा किया था। एशियाई राष्ट्रपति ने पिछले महीने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को संभालते हुए कहा था कि एशियाई हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करना तथा क्षेत्रीय आर्थिक परिवर्तन बनाए रखना योगदान जारी रखना।

इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेतनो मरसुदी ने आज अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि मंत्री की यह बैठक बड़े वैश्विक गंतव्य के बीच हो रही है जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक, भोजन, ऊर्जा, वित्तीय और पारिस्थितिक संकट में प्रमुख शक्तियों के साथ-साथ होड़ भी शामिल है जो तेजी से होसकती है और क्षेत्र में जोखिम: एक्सपोजर संभव है। उन्होंने कहा, “आंतरिक रूप से, हम म्यांमा में उस स्थिति का सामना कर रहे हैं जो हमारी रेटिंग की प्रविष्टि है। एक परिवार के रूप में, हम पाँच सूत्री सहमति के प्रयास पर गहन और स्पष्ट चर्चा करेंगे।

अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।