मुढ़ीपार ओवरब्रिज की मरम्मत जारी, निर्माण कार्यों में घोटाले के संकेत

UNITED NEWS OF ASIA. राजनांदगांव। जिले के मुढ़ीपार में 18 करोड़ रुपए की लागत से बने नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज की हालत निर्माण के महज दो महीने बाद ही चिंताजनक हो गई है। 16 अप्रैल को यातायात के लिए खोले गए इस 600 मीटर लंबे पुल की सड़क अब तक 6 अलग-अलग स्थानों पर धंस चुकी है, जिससे निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मरम्मत जारी, लेकिन हर बार नई जगह धंस रही सड़क

पुल पर लगातार मरम्मत का कार्य चल रहा है। एक स्थान की मरम्मत पूरी होती नहीं कि दूसरी जगह पर सड़क धंसने लगती है। खासतौर पर मानसून की शुरुआत के साथ हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। साइट इंचार्ज अनिल कुमार मौर्या के अनुसार, “ओवरब्रिज के कुछ हिस्सों में मिट्टी बैठ रही है। फिलहाल पुल मेंटेनेंस पीरियड में है और मरम्मत कार्य जारी है।”

शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

पुल निर्माण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण गुणवत्ता पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन इन शिकायतों पर प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जब पुल की सड़कें लगातार धंस रही हैं, तो अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता सामने आ रही है।

विधायक ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, मांगी उच्च स्तरीय जांच

डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल ने पुल का निरीक्षण कर निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि “डेढ़ महीने के भीतर पुल के कंक्रीट कार्यों में दरारें दिखाई देने लगी हैं, जो निर्माण में गंभीर खामी और लापरवाही को दर्शाती हैं। इस लापरवाही की कीमत आम जनता को अपनी जान जोखिम में डालकर चुकानी पड़ सकती है।” विधायक ने मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

50 हजार ग्रामीणों और पर्यटकों के लिए यह पुल बना जीवन रेखा

यह ओवरब्रिज न केवल स्थानीय 50 हजार से अधिक ग्रामीणों के लिए यातायात की मुख्य सुविधा बन चुका है, बल्कि यह मार्ग पर्यटक स्थल मनगटा के लिए भी महत्वपूर्ण है। हावड़ा-मुंबई रेल मार्ग के इस व्यस्त रेलवे क्रॉसिंग पर पुल का निर्माण, क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर माना जा रहा था, लेकिन खराब गुणवत्ता और लगातार हो रही सड़कों की धंसान से यह पुल अब संभावित दुर्घटना का केंद्र बनता जा रहा है।

समय रहते ध्यान दे रेलवे प्रशासन

जनहित में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मांग की है कि रेलवे और निर्माण एजेंसी इस मामले को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द स्थायी समाधान करें, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। समय रहते प्रशासनिक सजगता ही इस अव्यवस्था को रोक सकती है।