सांसद श्रीकांत शिंदे बोले- सीएम एकनाथ शिंदे सीमा विवाद की गंभीरता को समझते हैं, उचित कदम उठाएंगे | सीमा विवाद: श्रीकांत शिंदे बोले

महाराष्ट्र समाचार: महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीम विवाद कामिलुल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्षी दलों ने जोरशोर से इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे पर एक प्रस्ताव की मांग की। इसी बीच बीजेपी सांसद और सांसद एकनाथ शिंदे (एकनाथ शिंदे) के बेटे श्रीकांत शिंदे (श्रीकांत शिंदे) ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र की सीमा विवाद (सीमा विवाद) पर उचित कदम उठाएंगे।

सीमा विवाद को बेहतर समझते हैं मुख्यमंत्री- श्रीकांत शिंदे
इस मुद्दे पर सोमवार को पापराज़ी से बातचीत करते हुए श्रीकांत शिंदे ने कहा कि पूर्व में सीमा विवाद को लेकर हुए एक आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिंदे जेल भी जा चुके हैं, इसलिए वह इस विवाद की भली समझ समझते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महाराष्ट्र एकता समिति के साथ है और इस मुद्दे को लेकर उचित कदम उठाएगी।

एक-एक इंच की लड़ाई लड़ेगी सरकार

इससे पहले आज महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में मराठी भाषी लोगों को न्याय मिले यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार जो कुछ भी कर सकती है, उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार एक-एक इंच जमीन के लिए भी लड़ाई लड़ेगी।

सत्ता के शिखर की मांग पर क्या कहते हैं CM

वहीं सार्वजनिक उपयोग की एक चराई की जमीन पर कब्जे का नियमितीकरण एक निजी व्यक्ति को करने के मामले में हुआ कथित कथित आरोप में कृषि मंत्री अब्दुल सत्ता पक्ष की चाह पर शिंदे ने कहा कि निर्णय के पास अब वास्तविक मुद्दे उठाने के लिए नहीं बचे हैं इसलिए वे बिना लिफ्ट के आरोप लगा रहे हैं।

बता दें कि ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार में राजस्व मंत्री रहने के दौरान जून 2022 में अब्दुल सत्तार ने भूमि नियमितीकरण का आदेश पारित किया था। विधानसभा में सर्वोच्च नेता अजित पवार ने आरोप लगाया कि इस आदेश के तहत 150 करोड़ रुपये की फिक्र की गई है और अधिनायक की भूमि नियमितीकरण आदेश अदालत के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि मंत्री राज्यपाल ने उनके पद का सेवन किया था, इसलिए उन्हें तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। यदि वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। वहीं इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2023 को होगी।

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