उमा भारती शिवराज सरकार के एक्शन एएनएन के विरोध के कारण मप्र नई शराब नीति घोषित नहीं की जा रही है

मप्र शराब नीति: पूर्व उमा भारती (उमा भारती) के काटने की वजह से मध्य प्रदेश की नई शराब नीति (MP News Liquor Policy) अटकी हुई है। सरकार अभी उमा भारती की मांग के अनुरूप वर्तमान शराब की दुकानों से स्कूल और धर्म स्थानों की दूरी नपवा रही है, ताकि नई शराब नीति में शराब की दुकानों को स्कूल व मंदिर से एक निश्चित दूरी पर भेजा जा सके। वहीं, उमा भारती ने ट्वीट करके ट्वीट करके शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) पर तंज कसा है।

मैंने तो पहले ही भेज दिया अपना सलाहकार- उमा
पहले जान लेते हैं कि पूर्व प्रतिभागी उमा भारती ने अपने ट्वीट में क्या कहा है? उन्होंने, “आज सुबह कुछ समाचार पत्र में मैंने पढ़ा कि मध्य प्रदेश की शराबनीति जो कि 31 जनवरी को घोषित की गई थी, वह अभी तक मेरी वजह से अटकी हुई है। यह सच है कि 31 जनवरी को शराब नीति घोषित नहीं हुई तथ्य यह है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर कार्यक्रम में नवरात्रि के अष्टमी को बाबा रामदेव जी, चिन्मय पाण्ड्या जी (गायत्री परिवार), कमलेश दाजी (समाजसेवी), सभी धर्मों के प्रतिनिधि संत और मैं भी वहां था।

भरी सभा में, लाइव टेलीकास्ट में शिवराज जी ने यह घोषणा की थी कि आप सबसे परामर्श करके ही नई शराबबंदी घोषित करेंगे। मैंने आपको अपनी सलाह 31 जनवरी से पहले ही भेज दी। अब शायद बाक़ियों से सलाह-मशविरा किया जा रहा होगा।”

उमा भारती की बगावत से दबाव में प्रदेश सरकार
उमा भारती के ट्वीट को फिर से एक बार शिवराज सरकार पर दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्र का भी कहना है कि इस मामले में आबकारी विभाग बेहद दबाव में है। अम्मूमन सरकार की आबकारी नीति जनवरी माह के अंत तक आ जाती है लेकिन उमा भारती के तगड़े विरोध के कारण धर्म स्थलों और स्कूलों से शराब की दुकान की खिंचाई बेहद संवेदनशील हो गई है। आबकारी विभाग प्रदेश भर की शराब की दुकानों से धर्म स्थलों और स्कूलों की दूरी की नाप-जोख करवा रहा है। कहा जा रहा है कि अगले एक हफ्ते में नई शराब नीति का मसौदा तैयार हो जाएगा।

कहा जा रहा है कि सरकार ने पहले आबकारी विभाग को धर्म स्थलों और स्कूलों से 500 मीटर की दूरी पर दुकान पर शराब रखने का प्रस्ताव बनाने को कहा था, लेकिन इससे राज्य की सबसे अधिक भावनाएं प्रभावित हो रही थीं। सूत्र का कहना है कि अब सरकार ने 250 मीटर की दूरी के होश से सर्वे करने को कहा है। बताया जाता है कि अकेले जबलपुर जिले में चालीस से अधिक शराब की सेंटीमेंट इस नियम के फेर में आ रही हैं। आबकारी विभाग ने सर्वे करके रिपोर्ट सरकार को भेजी है। इसी होश से जिले की शराब की दुकानें की जगह होंगी।

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