UNITED NEWS OF ASIA. भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘मध्य प्रदेश MSME विकास नीति 2025’ के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के तहत प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के विस्तार और रोजगार सृजन को गति मिलेगी। सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
उद्यमियों को मिलेगी आर्थिक सहायता
- निवेश पर 40% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला उद्यमियों को 48% तक की सहायता मिलेगी।
- पिछड़े विकासखंडों में 1.3 गुना अधिक अनुदान मिलेगा।
- निर्यातक इकाइयों को 52% तक की मदद दी जाएगी।
- निर्यात प्रमाण पत्र पर 50 लाख रुपए की सहायता मिलेगी।
- निर्यात माल ढुलाई पर 2 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी।
रोजगार और प्रशिक्षण पर विशेष जोर
- 100 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली मध्यम इकाइयों को डेढ़ गुना अनुदान मिलेगा।
- प्रति कर्मचारी 5000 रुपए प्रति माह 5 साल तक सहायता दी जाएगी।
- कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 13,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी।
भोपाल में होगा वैश्विक निवेशकों का महासंगम
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के तहत 60 देशों के निवेशकों, 13 राजदूतों, 6 उच्चायुक्तों और प्रमुख रणनीतिक देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। यह समिट मध्य प्रदेश में निवेश को नया आयाम देगी और उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहित करेगी।
नई MSME नीति से प्रदेश में औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार और युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
