
UNITED NEWS OF ASIA. दुर्ग। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और तकनीकी विकास को नई गति देने के लिए आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के बीच रिसर्च पार्क की स्थापना को लेकर एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन किया गया। इस समझौते के तहत तकनीकी नवाचार और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
यह एमओयू आईआईटी भिलाई एंड छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव: विजन विकसित भारत 2047 के दौरान संपन्न हुआ, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्यमियों, प्रोफेसरों और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलती तकनीक के साथ तालमेल बैठाना आज के समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो उद्योग समय के साथ खुद को अपडेट नहीं करते, वे पीछे रह जाते हैं।
विकसित भारत 2047 में छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका – मुख्यमंत्री साय
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार नई औद्योगिक नीति 2024-30 लेकर आई है, जिसमें हर वर्ग को विकास में भागीदार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पास समृद्ध वन संपदा, खनिज संसाधन और मेहनतकश किसान हैं, जो इसे औद्योगिक विकास के लिए आदर्श राज्य बनाते हैं।
निवेशकों की रुचि बढ़ी, 3700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले
मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्ट कनेक्ट मीट में छत्तीसगढ़ को 3700 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। नई दिल्ली और मुंबई में भी इन्वेस्ट कनेक्ट मीट का आयोजन किया गया, जहां निवेशकों ने ग्रीन एनर्जी, टेक्सटाइल और आईटी सेक्टर में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है।
तकनीकी विकास और स्किलिंग पर फोकस
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार न केवल उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, बल्कि युवाओं के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे राज्य के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे और छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा प्रशासन के बीच हुए इस एमओयू से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और तकनीकी विकास को नई दिशा मिलेगी, जिससे प्रदेश ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
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