एटा समाचार: एटा (एटा) जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएम आवास योजना) में अटकलबाजी या अटक की योजनाओं के बीच जब जिला प्रशासन द्वारा इसकी जांच की गई तो कुल 230 आवास ऐसे पाए गए जिन्हें अपात्र लोगों को बंधक बना लिया गया था। इस मामले में अभी तक दो स्थिति हो चुकी है। अपात्रों को स्वीकृत किए गए 230 आवासों को वापस लेकर पात्रों को देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
एटा जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 7600 आवास आवास के पात्र लोगों को दिए गए थे। उसी से पहले चरण में 1900 लोगों को हटा दिया गया था। उसके बाद दूसरे चरण में परियोजना के बाद जब जिला प्रशासन द्वारा जांच की गई तो अलग-अलग ब्लॉकों में 230 आवास अपात्र लोगों को यादगार बना सकते हैं। रिकवरी कर ली गई है। इस मामले में एटा के जिला अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के निर्देश में दो स्थिति दर्ज किए गए थे जिनमें पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है।
इस संबंध में एटा के मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अवदेश कुमार टैग ने बताया कि जनपद एटा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 7500 से ऊपर का लक्ष्य प्राप्त हुआ था जिसमें से अपात्रों को हटाते हुए रिमांड करते हुए 5578 संकेत को मंजूरी जारी की गई थी। अभी तक 4581 अनिमेष को पहली किश्त भेजी गई है और 268 आशिर्वाद को दूसरी किश्त भेजी गई है। बचे हुए अटके हुए खातों का सत्यापन फॉर्मेशन चल रहा है। ये पूरा होने पर उन्हें भी किस्त भेज दिया जाएगा। जिन 230 अपात्र लोगों को आवास आवास दिए गए उनमें से 20 को पैसा भी रिहा कर दिया गया था, वो पैसा वसूल कर वापस जमा कर दिया गया है।
आरोप का आरोप – पैसे लेकर दिए गए अपात्रों को मकान
उन्होंने बताया कि जो सूची में नाम होते हैं और पात्र नहीं होते हैं वे हम लोग रिमांड करते हैं और उनकी जगह अगले अक्षर को शामिल करते हैं। उसी में से 230 अपात्रों को हटा दिया गया है। अभिलेखीय गलत शोधार्थी थे उनका पैसा दोबारा जमाखोरी किया गया है। अपात्र लोगों को आवास दर्ज करने के संबंध में अबतक दो अन्य प्रधानों और सचिवों के खिलाफ दर्ज किया गया था जिसमें सचिवों को सस्पेंड कर दिया गया है, इसकी जांच ऊपरी जिला अधिकारियों को दी गई है। पुलिस इन स्थितियों में नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। शिकायतकर्ता सत्य भान सिंह का कहना है कि एटा में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला हुआ है और अपात्रों को रिश्वत लेकर आवास बनाए गए हैं। जबकि दूसरे शिकायतकर्ता पूर्व प्रधान संजय सिंह का कहना है कि इस योजना में एटा में सीडीओ और बीडीओ ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है और आश्वासन लेकर शिकायत की थी।
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