कर्तव्यपथ : देश के मध्यम वर्ग की प्रगति के लिए मोदी सरकार का मॉडल पहुंच रहा है

पिछले आठ-नौ वर्षों में मध्यम वर्ग के जीवन स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न स्तरों पर काम किया है। भारत सरकार के लगातार प्रयासों के कारण ही मध्यम वर्ग के बीच गौरव की नई भावना पैदा हुई है। भारत सरकार ने दुनिया को एक वैकल्पिक रूप दिया है जिसके माध्यम से मध्यम वर्ग समृद्धि पा सकता है। इसमें श्रेष्ठता, सुरक्षित भविष्य, श्रेष्ठ जीवन और सरलता शामिल है। ये चारों मिलकर मध्यम वर्ग के विकास के साथी और साक्षी बने हैं।

सबसे पहली बात स्वास्थ्य से जुड़े पहलु की जो “सुरक्षित भविष्य” है।

सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराकर स्वस्थ भविष्य को सुरक्षित करना और अच्छी शिक्षा प्राप्त करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों ही मोर्चों पर भारत सरकार ने बेहतर विचारों की दिशा में कदम बढ़ाया है। केंद्र सरकार का प्रयास ही पिछले नौ वर्षों में 353 नए विश्वविद्यालय, 15 नए एम्स और 261 नए मेडिकल कॉलेज ईमेल किए गए हैं। मेडिकल करने के लिए छात्रों के लिए अब विवरण में स्नातक और टोकन स्तर पर 77,386 नई मेडिकल सीट सुनिश्चित की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा बनाई गई आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही है। 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को कवर करते हुए आयुष्मान भारत गरीब और नव-मध्यम वर्ग को उच्च गुणवत्ता पूर्ण और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कर रहा है।

– मध्यम वर्ग के लाखों लोग पहले से ही महत्वपूर्ण दवाएं, स्टेंट और कम लागत पर घुटने के जोड़ का लाभ उठा रहे हैं।

– केंद्र सरकार की पहल का परिणाम है कि भारतीय जन औषधि केंद्र से दवा और घड़ियाल लेने से जनता के 20 हजार करोड़ रुपये का बचत हुआ है।

– यह संभव हो पाया 9 हजार जन पेय पर 50-90 प्रतिशत सस्ती जेनरिक दवाईयों और उपलब्ध 1.5 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 87 करोड़ मुफ्त जांच की सुविधा से।

– 2023 की ग्लोबल रैंकिंग में 41 भारतीय यूनिवर्सिटी को विशिष्ट स्थान मिला है जबकि 2014 में यह संख्या केवल नौ थी।

श्रेष्ठ जीवन

शहरी मध्यम वर्ग का विकास तभी हो सकता है जब प्रगति की बुनिया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास की गति को नुकसान होता है। यही कारण है कि देश में वर्ष 2022 तक 1.65 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। अमेरिका के बाद आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है।

– भारत सिर्फ सड़क ही मजबूत नहीं हो रहा है बल्कि मेट्रो कनेक्शन को भी आगे ले जा रहा है। भारत के 27 शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी है। जल्द ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनेगा।

– भारत में 120 करोड़ मोबाइल टेलीफोन उपभोक्ता से लगभग 80 प्रतिशत और 80 करोड़ इंटरनेट जर्स को एक साल के अंदर 5जी मिलने की उम्मीद है। 5जी ऑनलाइन शिक्षा, टेली-मेडिसिन और सरकारी सेवाओं से संबंधित प्रभावी पहुंचेगा।

दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं

देश के मध्यम वर्ग के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए जीवन यापन में हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में कई शिलान्यास हुए और उन्हें समय पर पूरा भी किया गया। आज भारत के कई दृश्य 2 और 3 शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ा गया है, जिससे मध्यम वर्ग के पास भी उड़ान योजना की मदद से कम खर्च पर हवाई यात्रा करने का विकल्प हो सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमृत काल में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए विकास की राह में आगे बढ़ाया जा रहा है। इस कुशल अर्ध नीति के तहत मध्यम वर्ग को कर में बड़ी राहत देते हुए सात लाख रुपये तक की आय को मुक्त कर दिया गया है। स्वर्णिम वर्ष में विकसित भारत बनाने के लिए राष्ट्रों में नागरिकों को कानूनी झंझटों से निकालने की प्रक्रिया जारी है। तकनीक के जरिए दिखावा बढ़ाने का काम हो रहा है।

– नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त।

– आय कर अटका 6 से घटाकर 5 किया।

– नई कर व्यवस्था में अब 50 हजार रुपये की मानक छूट का लाभ भी मिलेगा।

– नई कर व्यवस्था में 9 लाख रुपये सालाना आय वाले व्यक्ति को केवल 45 हजार रुपये और 15 लाख रुपये आय पर 1.50 लाख रुपए चुकाने होंगे।

– इस साल से डिफॉल्ट नई कर व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था की बनी रहेगी स्वतंत्रता।

जीवन की समानता के आधार से खाना बनाना

देश की वयस्क आबादी को नंबर जारी करने का काम करीब-करीब पूरा हो गया है। जनवरी, 2023 से 135 करोड़ से अधिक आधार नंबर जारी किए गए। आमजन के दैनिक जीवन में निरंतर सहायता और सुशासन को नेविगेट करने के साथ ‘जीवन यापन में आसानी से’ का माध्यम बन रहा है। वहीं एक देश, एक कर व्यवस्था यानी रेस्टोरेंट में खाना भी आसान कर दिया है।

– 135.2 करोड़ लोकेशन साइन किए गए

– 75.3 करोड़ लोगों ने राशन लाभ के लिए राशनकार्ड से आधार लिंक किया

– 27.9 करोड़ लोगों ने सब्सिडी सब्सिडी के लिए कनेक्शन से आधार लिंक किया।

– 75.4 करोड़ बैक खाते के आधार के साथ लिंक किए गए

– आधार लिंक सिस्टम से 1500 करोड़ से ज्यादा बार चार्ज किया गया।

अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।