क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बुरी खबर: विदेश यात्रा के लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के दायरे में लाया जाएगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे खर्च स्रोत पर टैक्स कलेक्शन (टीसीएस) के दायरे में आएं। वित्त मंत्री निर्मल निर्मल ने आज वित्त 2023 सदन के विचार और पास करने के लिए पेश करते हुए कहा कि ऋणदाता को विदेशी दौरों पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान को एल राशियों के तहत लाने के लिए कैसे कहा गया है। यह पाया गया है कि विदेशी दौरों पर क्रेडिट कार्ड से एलआरएस का भुगतान नहीं होता है और ऐसे भुगतान से टीसीएस से बचत हो जाती है।
वित्त मंत्री ने दी जानकारी
वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई से विदेशी दौरों पर क्रेडिट कार्ड भुगतान को एलआरएस के तहत लाकर स्रोत पर टैक्स संग्रह के तहत कैसे निकालने के लिए कहा गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में एलआरएस के तहत एक जुलाई 2023 से शिक्षा और चिकित्सा को छोड़कर भारत से किसी अन्य देश को पैसे पर 20 प्रतिशत टीसीएस का प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव से पहले भारत से बाहर सात लाख रुपये से ज्यादा ब्यौरे पर पांच प्रतिशत टीसीएस लगता है। स्रोत पर टैक्स कलेक्शन एक दस्तावेज़ है, जो अटैचमेंट से अटैचमेंट के डीलर द्वारा एकत्र किया जाता है।
टीसीएस क्या है
टीसीएस एक ऐसा तंत्र है जहां विशिष्ट विक्रेता विक्रेता एक निर्धारित दर पर जमाकर्ता से टैक्स जमा करने वाली सरकार के पास जमा करने के लिए उत्तरदायी होता है। देश में 2004 में झलकते एलआरएस के तहत शुरुआत में 25,000 डॉलर देने की अनुमति थी। एलआरएस सीमा आर्थिक रूप से भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। इस समय इसकी सीमा 75,000 डॉलर है। बता दें कि 14 अगस्त 2013 को एलआरएस के तहत सीमा दो लाख डॉलर से कम कर दिया गया था।
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